नेपालगञ्ज : बाँकेमा सञ्चालनमा रहेको जयेन्दु बालसुधार गृहमा आश्रीत बालविज्याईकर्ताको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको छ । नेपालगञ्ज उच्च अदालतले विद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिन परमादेश जारी गरेपछि सुनिश्चित भएको हो । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासले जयेन्दु बालसुधार गृह बाँकेमा विद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिन डुडुवा गाउँपालिका समेतका बिपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश गरेको छ ।
स्वीकृत बिद्यालय नहुँदा जयेन्दु बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरु शिक्षाको अधिकारबाट बन्चित रहेकाले बिपक्षीहरुका नाममा बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिने आदेश गरि पाउँ भनी एडभोकेसी फोरम नेपालका लुमिबनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक/ सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहका सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतम, महिला कानुन र बिकास मन्चका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ताद्वय बिकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्दका अध्यक्ष अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अधिकृत बिनोद पाण्डे, अधिवक्ता केवल सिंह थारुले संयुक्त रुपमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा मिति २०८० साउन ४ गते परमादेशको रिट दर्ता गरेका थिए ।
२०८० फागुन ३० गते उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ्ग र बसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासबाट बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिन डुडुवा गाउँपालिका समेतका बिपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतद्धारा जारी आदेशमा भनीएको छ ‘यसमा बालसुधार गृह भित्र बिद्यालय संचालन गर्ने शैद्धान्तिक सहमति रहेको भन्ने शिक्षा मन्त्रालय बिद्यालय शिक्षा शाखाको च.न ५३ मिति २०६९ ÷०४÷२३ को पत्रबाट देखिन आएकोले जयेन्दु बालसुधार गृह नेपालगञ्जबाट बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमतिको माग भएमा प्रचलित कानून बमोजिम जो जे ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो मिलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन भनी बिपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
मुद्धामा रिट निवेदकहरु वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु लोकबहादुर शाह, बसन्त गौतम, बलबहादुर चन्द, बिश्वजित तिवारी, बिकाश आचार्य, केवल सिंह थारु लगायतले बहश गरेका थिए भने बिपक्षी बालसुधार गृहको तर्फबाट नेपालगञ्ज उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट नरेन्द्र देवकोटा र सृजना आचार्य लगायतले बहश गरेका थिए ।
जयेन्दु बालसुधार गृहमा हाल २ सय ३८ जना बालकहरु रहेका छन् । बिद्यालय नहुदा उनीहरु शिक्षाको अधिकारबाट बन्चित भएको मुद्धामा बालकहरुको शिक्षाको अधिकारका पक्षमा बहश गरेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए । यो आदेश ऐतिहासिक भएकाले यसको कार्यान्वयन गरि कानूनको बिवादमा रहेका बालकहरुको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्नेमा अधिवक्ता गौतमले जोड दिए ।
बालसुधार गृह बाँकेमा रहेका बालकको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धि सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले बिद्यालय संचालन गर्न आदेश गरेको हो । मुद्धामा शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश र निर्देशनालयका निर्देशक, डुडुवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र डुडुवा गाउँपालिका कार्यालय अन्तरगतको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा लगायतलाई बिपक्षी बनाइ मुद्धा दायर गरिएको थियो ।
नेपाल मानव अधिकार सम्बन्धी बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, संबिधान र प्रचलित कानून अनुसार बालबालिकाको शिक्षाको हक बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको पनि अन्तरनिहित हक नै हो । २३८ जना बालक रहेको बालसुधार गृहमा बिद्यालय संचालनका लागी बारम्बार माग गर्दा पनि सम्बद्ध निकायबाट बिद्यालय संचालनको स्वीकृती हालसम्म प्राप्त नभएकोले बालकहरुको पढ्न पाउने वातावरण मिलाउन दरबन्दी सहितको बिद्यालय खोल्ने अनुमति दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरि भन्ने माग दावी गर्दै रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
रिट निवेदनमा कसुरजन्य कार्य गरेको आशङ्का वा आरोप लागेका वा कानुनको विवादमा परेका बालबालिका नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रत्याभूत बालबालिकाको बाल अनुकूल न्यायसहित प्रमुखतः धारा १६, १८, १९, २०, २२, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६, ३७ समेतका मौलिक हकका हकदार छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले प्रत्याभूत गरेका बालअधिकारहरू र बालन्यायसम्बन्धी संरक्षणात्मक अधिकारका पनि उनीहरू हकदार छन् । तिनका यस्ता संरक्षण र अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन र सम्बन्धित बालबालिकालाई ती संरक्षण र अधिकार परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बिपक्षी निकायको रहेको उल्लेखित गरिएको थियो ।
