नेपालगञ्ज : बाँकेका विभिन्न पालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत तरकारी पकेट क्षेत्र कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तरकारी पकेट क्षेत्र कार्यक्रममा सयौँ कृषकहरू कृषि समूह बनाएर आबद्ध भएका छन् । यस कार्यक्रममा आबद्ध भएका कृषकहरूले धेरै बिघा जग्गामा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
आफूले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूलले उचित मूल्यसहितको बजार नपाउनु, तरकारी बजारसम्म पु¥याउनका लागि ढुवानीको समस्या रहेको तथा आफूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू विक्री गर्नका लागि व्यापारीलाई कमिसनसमेत दिनुपर्ने समस्या रहेको कृषकले बताएका छन् ।
जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ३ बि गाउँका कृषक राजकुमार गुरुङले तरकारी विक्री गर्नका लागि भाडाको सवारी साधन खोजेर नेपालगञ्ज लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले भने, “तरकारी उत्पादन राम्रै गरेका छौँ, आम्दानी पनि ठिकै छ, तर उत्पादन भएको तरकारी बजारसम्म लैजानका लागि ढुवानीको समस्या छ । बल्लतल्ल ढुवानीको साधन जोहो गरेर तरकारी बजारमा पुर्यायो व्यापारी साहुहरूलाई कमिसन दिनुपर्छ ।”
थोक तरकारी विक्री गर्ने व्यापारीहरूलाई कमिसन नदिए आफूले उत्पादन गरेको तरकारी विक्री नहुने बाध्यता रहेको उनले गुनासो गरे । “दुःख र मेहनत गरेर तरकारी उत्पादन गर्यो, महँगो ढुवानीको साधन भाडामा खोजेर तरकारी बजारमा पुर्यायो, तर व्यापारीहरूले कमिसनबिना आफ्नो तरकारी नै लिंदैनन ।”
नेपालगञ्जका ठुला ठुला तरकारी व्यापारीहरूले दैनिकरूपमा भारतबाट तरकारीजन्य वस्तुहरू ल्याउँदा आफू जस्ता कृषक मर्कामा परेको उनले बताए । “हामीले उत्पादन गरेका तरकारी अर्ग्यानिक हुन्छन्, सस्तो पनि हुन्छ तर ठुला व्यापारीले भारतबाट ठुलो मात्रामा तरकारी ल्याउँदा हामीले उत्पादन गरेका तरकारीले भाउ पाउँदैन, साहु (थोक व्यापारी)हरूले लिन्नन्, बाध्यतावश कमिसन दिनुपर्छ ।”
आफ्नो तरकारी विक्री गरी दिनका लागि थोक व्यापारीहरूलाई सयकडा आठ प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको कृषक गुरुङले दुःखेसो पोखे । “हामीले त दुःख मात्र गर्ने हो, थोरै फाइदामा काम गर्नुपर्छ, दुखेसो गरेर बजार लग्यो, साहुलाई पहिल्यै आठ प्रतिशत कमिसन दियो, त्यसपछि साहुले नाफा गरेर विक्री गर्छ, किसानका पिर मर्का बुझ्ने को छ र ?” उनले भने ।
अर्का कृषक पदमबहादुर रानाले तरकारी तथा फलफूल उत्पादन भइसकेपछि उत्पादित बस्तुले उचित मूल्य नपाउनु, बजारसम्म पुर्याउनका लागि ढुवानीको समस्या हुनु लगायतका समस्या झेल्नुपरेको दुःखेसो पोखे ।
विगत २७ वर्षदेखि कृषि पेसा गर्दै आएका कृषक रानाले आफूले राना कृषि फर्ममार्फत तरकारी, फलफूल तथा यसका बेर्ना उत्पादन गरी विक्री गर्दै आएको बताए । उनले गत बर्ष बाट मात्र गाउँपालिकामार्फत सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत तरकारी पकेट क्षेत्रसँग समन्वय गरेर तरकारीजन्य बस्तुहरू उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
“विगत २७–२८ वर्षदेखि कृषि पेशामा आबद्ध भएर तरकारी तथा फलफूलजन्य बस्तुहरूको उत्पादन गर्दै आएको छु, घरपरिवार सबै यही पेसामा छौँ, आम्दानी पनि राम्रै छ ।” कृषक रानाले भने, “तर उत्पादन भएको तरकारी बजारसम्म पु¥याउन समस्या छ, हामीसँग सवारी साधन छैन, भाडाको सवारी साधन खोजेर कोहलपुर र नेपालगञ्जसम्म तरकारी पुर्याउनुपर्छ ।”
तीन बिघा जग्गामा तरकारीजन्य बस्तुको उत्पादन गर्दै आएका रानाले गाउँपालिकाले तरकारी पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो कृषि समूहलाई गत वर्ष ६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको बताए । उनले अन्य सङ्घसंस्थाले पनि प्राविधिक रूपमा सहयोग गरेको जानकारी दिए । बाँके युनेस्को क्लबले आफूलाई पानी तान्ने ठुलो समरसेल मोटर र पाइप सहयोग गरेको बताए ।
खजुरा ३ बि गाउँमा रहेको हरियाली कृषक समूहमार्फत उनीहरूले तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । उक्त समूहलाई पालिकाले गत बर्ष तरकारी पकेट क्षेत्र कार्यक्रममार्फत ६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको जनाएको छ । २२ जना कृषक उक्त समूहमा आबद्ध रहेका छन् । हरेक किसानले तीनदेखि पाँच बिघा जग्गा क्षेत्रफलमा तरकारीजन्य बस्तु उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
पालिकाका विभिन्न वडाहरूमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत तरकारी पकेट क्षेत्र सञ्चालनका लागि कृषक समूहलाई अनुदान प्रदान गरिएको र अझै तीन वर्षसम्म यो सहयोग निरन्तर जारी रहने पालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विक ‘तुफान’ले बताए । उनले भारतीय तरकारी आयात रोक्न सकिए खजुरा क्षेत्रबाट मात्रै पनि नेपालगञ्जको ठुलो मात्रामा तरकारीको माग पुरा गर्न सकिने उनले बताए । (गोरखापत्रबाट)