नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजनैतिक पूर्वाग्रहीका कारण लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषद्लाई निस्प्रभावी बनाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुभाईएको छ।
प्रदेशका आमसञ्चार माध्यमहरुको व्यवस्थापन तथा सरकार र आमसञ्चार बीच समन्वय गर्ने निकायका रुपमा गठित परिषदलाई वर्तमान प्रदेश सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा अधिकारविहिन बनाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री लिला गिरीको पालामा समितिको गठन नियमावली बनाए सञ्चार माध्यम ऐन २०७९ को दफा ५२ को उपदफा २ को खण्ड ‘क’ बमोजिम नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरुलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले अधिकारविहिन बनाएको हो ।
आफूहरुलाई अधिकारविहिन बनाएकोप्रति समितिका अध्यक्ष यमबहादुर गाहासहितका सदस्यहरुले सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरेका छन् । समितिको सदस्यहरुमा रुद्र सुवेदी, सम्झना शर्मा, पार्वती पाण्डे, वसन्त आचार्य र सरला सुवेदी रहेका छन् ।
पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नगर्ने तथा समितिलाई बजेट नदिएर अधिकारविहिन बनाएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा एमालेमार्फत पनि मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
एमाले सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिका अध्यक्ष गाहाले प्रदेश सरकारलाई समिति प्रति जिम्मेवार बन्नका लागि नेकपा एमालेले समेत दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सरकारले समितिलाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाउन खोज्दै गरेको सुनिएको छ यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइयोस्’–ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एउटा मन्त्रिपरिषद्ले पूरा मापदण्ड अपनाएर कानुन सम्मत तरिकाले गरेको नियुक्तीलाई अर्को सरकार आएसँगै अनेक तरिका अपनाएर निष्प्रभावी बनाउन खोज्नु, समितिलाई बजेट विहीन बनाइनु गलत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
