नेपालगञ्ज : बाँकेका ८ वटै पालिकाका विद्यालयहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन् ।
सरकारले हालै ल्याएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरुले बाँकेका ८ वटै पालिकाहरुमा विद्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
बिहीवार विहान १० बजेदेखि करिब २ बजेसम्म शिक्षकहरुले शिक्षा शाखा र पालिकाको परिसरमा नाराबाजी गर्दै विरोध जनाएको शिक्षक महासंघ कोहलपुरका अध्यक्ष राम प्रसाद चापागाईले जनाए ।
विगतको सहमति अनुसार विधेयक नआएको भन्दै महासंघले विधेयकका दफा ७१ देखि ८८ सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेर आन्दोलन थालेको हो ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयक अनुसार शिक्षकले प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
![](https://sadarline.com/wp-content/uploads/2023/06/355735841_163168713323414_6806641009584846467_n.jpg)
![](https://sadarline.com/wp-content/uploads/2023/10/Ntc-add-1-.jpg)
दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुने लगायतका प्रावधानहरुमा पनि शिक्षक महासंघको असन्तुष्टि जनाएको महासंघका अध्यक्ष चापागाईले जनाकारी दिए ।
सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भंग गरेमा शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने, स्थानीय तहले शिक्षकहरुलाई बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्थामा पनि महासंघले संशोधन चाहेको बैजनाथ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष पहलमान वलीले जानकारी दिए ।
शिक्षक महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरु राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, शिक्षक सिकाए अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरुको लागि आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रकृयामा लानुपर्ने, निवृत्तिभरण तथा पेन्सनको लागि अस्थायी सेवा अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार हुनुपर्ने लगायतको १७ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच २०७५ सालमा ३० बुँदे र २०७८ सालमा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो ।