नेपालगञ्ज : सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन महिना बित्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
गत वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सत्ता सम्हालेका नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी हालको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । तर आफ्नै पार्टीभित्रका आकांक्षीहरु धेरै भएकाले उनले निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
सबै दललाई भागबन्डा मिलाउँदा मन्त्रालय थप्नुपर्ने अवस्था आउने र आलोचना हुने भन्दै उनले सुरुमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका साथै खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय आफैंले सम्हालिरहेका छन् ।
हाल लुम्बिनीमा माओवादीका धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री, लोसपाका सन्तोष कुमार पाण्डेय गृहमन्त्री, जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि मन्त्री, जनमतका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन् ।
सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी पाएका लोसपाका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेले भदौ १० अगाडि नै सरकारलाई पूर्णता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । पूर्वसहमति अनुसार माओवादीले तीन जनाको नाम (धनबहादुर मास्की, दिपेन्द्रकुमार पुनमगर र कृष्ण केसी)को नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसअनुसार मास्की अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् । माओवादीले थप दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
तर कांग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको माओवादी नेता इन्द्रजित चौधरी बताए ।
कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित चार जना मन्त्रालय दिने सहमती भएको सो पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल मात्र छन् । नेताहरुको भनाइ अनुसार कांग्रेसबाट अझै तीन जनाको नाम पठाउनुपर्नेछ । तर मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले टुंगोे लगाउन ढिलाइ भएको कांग्रेसका एक प्रदेश सभा सांसदले बताए ।
त्यस्तै सरकारमा सहभागी सत्तारुढ दललाई भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउनेसमेत मुख्यमन्त्री चौधरीको तयारी छ । सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय तत्काल ४ जना मन्त्री थपेर ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने बताए ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेशसभाको विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने काम पनि प्रभावित भएको छ । सत्तारूढ दलहरूबीचमा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा कुरा नमिल्दा त्यसको प्रभाव संसदको विषयगत समितिको सभापति चयनमा समस्या परेको हो ।
