नेपालगञ्ज : प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा व्यापक अनियमितता भएको जनगुनासो आएपछि सोको बारेमा सूचना माग गरिएको छ ।
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ अनुसार सूचना अभियन्ता बाँके नरैनापुर–१ का अरुण तिवारीले सूचना माग गरेका हुन् । नागरिकको थाहा पाउने अधिकार अन्र्तगत तिवारीले सो विषयमा भएको अनियमितताबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि सूचना माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कुल बजेट, काम गर्ने मजदुरको संख्या, दर रेट, के कति काम गरेको र कति पारिश्रमिक पाएको लगायत विषयमा सूचना माग गरिएको हो । नरैनापुर गाउँपालिकासंग माग गरिएको सूचनाको निवेदन पठाइएको छ ।
पछिल्लो समय राज्यका धेरै निकायहरुमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको जनगुनासो बढी आउने गरेको छ । स्थानीय तहहरुमा अलि बढी अनियमितताका घटना बाहिर आउने गरेको छ । नरैनापुर गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगारकार्यक्रममा कामदारलाई काम नै न गराइ काम गरेको देखाइ ठूलो रकम हिनामिना गरिएको समाचारले प्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ ।