सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म दुई सय ११ जना सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका सुर्खेत बाहेकका नौ जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रहरूमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
सेनाको पश्चिम एयर वेश सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट ५१ जना सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३४ जना, ०७८/०७९ मा ७८ र चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चैत मसान्तसम्म ४८ जना सुत्केरीको हेली मार्फत सेनाले उद्धार गरेको छ । जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै डोल्पा जिल्लाबाट २७ जना र कालिकोटबाट २५ जना सुत्केरी महिलाका उद्धार गरिएको छ ।
यस्तै जाजरकोटबाट २१ जना, जुम्लाबाट एक, दैलेखबाट २० जना, मुगु ११ जना, रुकुम पश्चिम १४ जना, हुम्ला १९ जना र सल्यानबाट तीन जनाको उद्धार गरिएको उत्तर पश्चिम पृतना हेडक्वार्टर निमारे ब्यारेक सुर्खेतकी मेजर रेनु शाहले जानकारी दिइन् । मेजर शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ४९ जना सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । जसमा कर्णालीका ३० जना रहेका छन् । उद्धार गरिएकाहरूमा कर्णालीको डोल्पाबाट चार, मुगुबाट दुई, दैलेखबाट ६ जना, हुम्लाबाट दुई, रुकुम पश्चिमबाट तीन जना रहेका छन् । यस्तै जुम्लाबाट एक, कालिकोटबाट तीन, जाजरकोटबाट पाँच जना सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ ।
![](https://sadarline.com/wp-content/uploads/2023/06/355735841_163168713323414_6806641009584846467_n.jpg)
![](https://sadarline.com/wp-content/uploads/2023/10/Ntc-add-1-.jpg)
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भई ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पु¥याई गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।
हवाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी ज्यान जोखिममा परेकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि एकमुष्ट बिस हजार नगद रकमसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । तर, सरकारी निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कर्मचारीको हकमा भने यस्तो सुविधा लागु हुँदैन ।