मानव बेचविखनको माध्यम बन्दै ‘सामाजिक सञ्जाल’

सदरलाइन संवाददाता ९ माघ २०७९, सोमबार १२:५९
 

नेपालगञ्ज : पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिका हराउने क्रम बढेको छ । नेपाल–भारत जमुनाहा नाकाबाट भारतमा २० वर्षमा सात हजार ५७२ जना महिला तथा बालबालिका हराएको निवेदन परेको छ ।

आफन्त र परिवारद्वारा खोज तलास गरी पाउँ भनी माइती नेपालको नेपालगञ्ज कार्यालयमा निवेदन परेको र उनीहरूको खोज तलास गर्दा हालसम्म एक हजार ६३८ जनालाई मात्र फेला पार्न सकेको र अझै पनि पाँच हजार ९३८ जना महिला र बालबालिका सम्पर्कविहीन रहेको माइती नेपाल नेपालगञ्जका प्रमुख केशव कोइरालाले बताए ।

उनले भारतबाट उद्धारका लागि सरकारले अझै पनि उद्धार संयन्त्र निर्माण नगरेकाले खोजतलास र उद्धारमा समस्या भइरहेको बताए । भारतको दिल्लीको जीवी रोड, कलकत्ताको सोनागाछी, मेरठको कवाडी बजार, आगराको काश्मीरी बजार र मुम्बईका विभिन्न रेडलाइट क्षेत्रमा नेपाली चेलीबेटीहरू विक्री हुँदै आएको कोइरालाको भनाइ छ ।


माइती नेपालका अनुसार हालसम्म यो नाकाबाट शङ्कास्पद रूपमा भारत जान लागेका आठ हजार ५६८ जनाको उद्धार गरिएको, तीमध्ये आठ हजार ६६० जनालाई पारिवारिक पुनः मिलन गराइएको छ । सोही प्रकारले ३६५ जनाको भारतका विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गरेर ल्याइएको र बेचबिखनका ९३ वटा मुद्दा सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराइएको पनि माइती नेपाल, नेपालगन्जका प्रमुख कोइरालाले बताए ।

माइती नेपाल, नेपालगञ्जका अनुसार गत एक वर्षको अवधिमा मात्र जोखिमपूर्ण रूपमा भारत छिर्न लागेका ५२९ जना महिला तथा बालबालिकाको नेपालगन्ज नाकाबाट उद्धार गरिएको छ । दलालले प्रलोभित गरेर नाका पार गर्न लागेको ५२९ जना मध्ये सुर्खेतका ८६ जना र बाँकेका ८२ जना रहेका थिए ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएको माइती नेपालका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेपछि मानव बेचबिखन बढेको र नियन्त्रणमा समेत चुनौती थपिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

लुम्बीनी सरकार विस्तारमा ढिलाई

९ माघ २०७९, सोमबार १२:५९
नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेशमा विषयगत समितिअन्तर्गत नेतृत्व टुङ्ग्याएर मात्र सरकार विस्तार हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । सत्ता साझेदार दल धेरै र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएका कारण मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्ता साझेदार दलहरूले बताएका छन् । […]