नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेशमा विषयगत समितिअन्तर्गत नेतृत्व टुङ्ग्याएर मात्र सरकार विस्तार हुने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । सत्ता साझेदार दल धेरै र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएका कारण मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्ता साझेदार दलहरूले बताएका छन् ।
प्रदेशमा रहेको विषयगत समितिको नेतृत्व मिलाउँदा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहज हुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बुझाइ छ । नेकपा (एमाले)को तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य भुमेश्वर ढकालले सरकार विस्तारमा विलम्ब भए पनि सहमतिको दूरी टाढा नभएको बताए । उनले भने “नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता मातृशोकमा परेका कारण ढिलाइ भएको हो ।
अब एकै पटक विषयगत समिति पनि टुङ्ग्याएर जाने कि भन्ने पनि भएको छ,” उनले भने , “लुम्बिनी प्रदेश सभामा कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।” यससँगै सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास र कृषि, वन तथा वातावरण समिति छन् । त्यस्तै प्रदेश सभामा विशेषाधिकार समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी समिति टुङ्ग्याएर जाँदा मन्त्रालय दिन नसक्नेहरूलाई समितिको नेतृत्व दिएर सत्ता बाँडफाँट हुन सक्ने देखिएको छ ।
प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार समितिमा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र विपक्षी दलका नेता सदस्य बस्न नपाउने भएपछि अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई जिम्मेवारी जाने देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्री गरी तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मात्रै बनेको छ । दुई जना मन्त्रीलाई समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
