भैरहवा : भैरहवास्थित बाल सुधारगृहमा भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । सुरक्षाकर्मीका लागि बनेको भवनमा बालकहरू राख्नुपर्दा विभिन्न किसिमको समस्या देखिने गरेको बाल सुधारगृहका प्रमुख सुभद्रा गौतमले बताइन् ।
यसअघि एक तलामा मात्र विभिन्न मुद्दाका बालकहरू राखिँदै आएकोमा क्षमताभन्दा बढी बालक आउन थालेपछि भुइँ तलाको थप दुईवटा कोठा प्रयोग गरिएको छ । सो भवनमा हाल ७० देखि ८० बालक राख्न सकिने गौतमले बताउइन् । यसअघि सुधारगृहको क्षमता ४० जनासम्म थियो । अहिले ७५ जना बालक रहेका छन् ।
क्षमताभन्दा बढी बालकहरू राख्दा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्यासमेत निम्तिने सुधारगृह प्रशासनले थप दुईवटा कोठामा बालकहरू राख्न थालेको हो । सुधारगृहमा बालकहरूको चाप बढी भएपछि गत असारमा २१ जनालाई विभिन्न जिल्लामा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।
सुधारगृह कार्यालयका लागि बनेको भवनमा सुरक्षाकर्मी, बालकहरू र अन्य कर्मचारी बस्नुपर्दा भौतिक पूर्वाधारको अभाव खड्किएको छ,” गौतमले भनिन् । बाल सुधारगृहमा ७५ जना बालकमध्ये ३० जना कैदी र ४५ जना थुनुवा रहेका छन् । २०७५ साल भदौबाट बाल सुधारगृह सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
मोरङ, रुपन्देही, भक्तपुर, सराङकोट (कास्की), पर्सा, हेटौँडा, बाँके र डोटी गरी आठ जिल्लाका बालकहरू सुधारगृहमा रहेका छन् । यो बाल सुधारगृहमा खाजा, नास्ता, मनोपरामर्श, पठनपाठनको सुविधा छैन ।
“बाल गृह भनेको कानुनी समस्यामा परेका बालबालिकालाई राखिने ठाउँ हो, यहाँ उनीहरूलाई आवश्यक सबै सुविधा हुनुपर्छ । संविधानले पनि बालबालिकालाई त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ,” अधिवक्ता शिव गौडेलले भने, “यहाँ भने सुविधाबिनै बालकहरूलाई राखिएको छ ।
सुधारगृहका प्रमुख गौतमका अनुसार कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिएपछि दुई वर्ष आफन्तहरू भेट्नसमेत आएनन् । अहिले आउने गरेका छन् । सरकारले थुनामा रहेका बालकहरूलाई दैनिक सात सय ग्राम चामल र ६० रुपियाँ दिने गरेको छ । यसले उनीहरूको दैनिक खर्च धान्नै धौ–धौ हुने गरेको छ ।
“सरकारबाट उपलब्ध रकमले साँझ र बिहानको तरकारीलगायत अन्य आवश्यक खाद्यवस्तु किन्ने हो तर यसैबाट दिउँसो खाजा र नास्ता पुर्याउन भने सकिँदैन । अन्य मनोरञ्जनात्मक सामग्री उपलब्ध गराउन त झन् अप्ठ्यारो छ,” उनले भने ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ र नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा बाल बचावट, बालसंरक्षण, बालविकास र बाल सहभागितालाई जोड दिइएको छ ।
बालबालिकाको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको १२० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ तर सुधार गृहमा बसेका कतिपय बालकको दुई वर्षसम्म पनि मुद्दा फैसला भएको छैन । सुधारगृहमा लागूऔषध, कर्तव्य ज्यान, चोरी, जबरजस्ती करणीलगायत मुद्दामा सजाय पाएका र पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका बालकहरू छन् ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विचार गरी बालबालिका कसुरदार भएको मुद्दामा १० वर्षसम्मका लागि कुनै सजायँ हुँदैन । १० वर्षभन्दा माथि १४ वर्षसम्मका लागि अरू बालकलाई हुने कैदको आधा करिब छ महिना सुधारमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने व्यवस्था छ ।
