नेपालगञ्ज :कोहलपुरका ४० वर्षिय जगत डिसीलाई आउदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफु र आफुजस्तै अशक्त व्यक्तिहरुले सजिलै मतदान गर्ने वातावरण कसले बनाईदेला भन्ने पीर छ । गएको स्थानीय चुनावमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न उनलाई निक्कै सकस परेको थियो ।
‘न अपाङ्गमैत्री संरचना छन् नत राज्य नै यस विषयमा गम्भीर छ । राज्यले चाहेको खण्डमा प्रविधिको प्रयोगसंगै अपाङ्गमैत्री संरचना र उनीहरुलाई सशज वातावरणको सिर्जना गरिदिन सक्छ । तर, हाम्रा लागि कसले सोच्ने’–उनले भने ।
शारीरिक अशक्तता भएकी नेपालगञ्जकी धनसरा वलीको अनुभव पनि डिसी भन्दा खासै फरक छैन । गएको स्थानीय तहको चुनावमा मतदान गर्न उनलाई आफन्तले सहयोग गरे । यसकारण आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न उनलाई खासै अफ्ठ्यारो त भएन । तर, अँझै पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच न्यून रहेको उनी दावी गर्छिन् ।
धनसरा भन्छिन्,–‘दृष्टिविहिनका लागि ब्रेललिपिको माध्यमबाट पनि मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अन्य खालका अपाङ्गहरुका लागि त्यहि अनुसारको प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यसका बारेमा कसैले सोचेको पाईदैन । न राजनीतिक क्षेत्र यस विषयमा संवेदनशील छ, न सामाजिक क्षेत्र संवेदनशील छ, न त राज्यले नै यसको जिम्मेवमरी लिएको छ ।’
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावका लागि सिंगो देश निर्वाचनमय भई रहेको अवस्थामा निर्वाचनको तयारीमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका नेता तथा कार्यकर्ताहरू व्यस्त देखिन्छन् । तर, सोहि निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवाल तथा प्रतिनिधित्वको समावेशी भने न्यून रहेको सरोकारवालाहरु बताउछन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका संघीय सचिव भावुकजंग थापा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भोटरको रुपमा मात्र व्यवहार गरिने गरेको बताउँछन् । उनीले अघिल्लो चुनावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बैलगाडामा मदतान गर्न ल्याएको र उनीहरुलाई अलपत्र पार्ने सम्मको घटना आफुले देखेको बताउछन् । थापाले आसन्न निर्वाचन अपाङ्गमैत्री नभएको गुनासो गर्दै निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थापाले बताए ।
‘निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयुक्त मतदान हुनुपर्छ । यसका साथै दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका मतदाताहरुका लागि मतपत्र अपाङ्गमैत्री हुनुका साथै मतदान केन्द्रमा बहिरा व्यक्तिहरुका लागि सांकेतिक दोभाषेको व्यवस्था हुनसके मात्र पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न निक्कै सहज हुन्छ,– थापाले भने ।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म पुर्याउने, सूचना सामाग्रीहरू सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सजिलैसित पढ्न सक्ने गरी तयार गर्ने, मतदान सामाग्रीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न सक्ने, मतदान स्थलहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहजै आवातजावत गर्न सक्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूले इच्छाएको व्यक्तिबाट मतदान गर्न पाउने, निर्वाचनसम्बन्धी सबै सूचना तथा जानकारीहरू पहुँचयुक्त ढाँचा र भाषामा प्रकासन र प्रशारण लगायतका सबै कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
बाँकेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तथ्यांक कति छ भनेर यकिनसाथ भन्न नसकिए पनि १५ हजारसम्म भएको अनुमान गरिन्छ । यस मध्ये पनि मतादाता १० हजारको हाराहारीमा रहेको हुनसक्ने अनुमान थापाले गरेका छन् । राज्यबाट सबैभन्दा बढी बहिस्कारमा परेको वर्ग भनेकै अपाङ्गता वर्ग भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट्टै लाइन
बाँके जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरेको पालिका निर्वाचन अधिकृतहरुले जनाएका छन् । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत खडानन्द तिवारीले निर्वाचनमा तीनवटा लाइनको व्यवस्था गरिने बताए । उनले पुरुष, महिला र अपाङ्गताएवम् वृद्धवृद्धाका लागि गरी तीनवटा लाइनको व्यवस्था गरिने बताए ।
‘मतदान गर्नका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलाई लाइनमा धेरैबेर बस्न नपर्ने गरी छुट्टै लाइनको व्यवस्था हुनेछ । सकेसम्म उहाँहरुलाई आउने वित्तिकै भोट हालेर जाने व्यवस्था मिलाइने छ,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत तिवारीले बताए ।
नेपालगञ्जमा ८१ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।
