नेपालगञ्ज : अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल संपर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबै भन्दा बढी उजुरी बाँकेबाट दर्ता भएको पाईएको छ । बुधबार आयोगले आफ्नै कार्यालयमा गरेको पत्रकार भेटघाट तथा बार्षिक प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा सो कुराको जानकारी दिएको हो ।
आयोगको संपर्क कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख कृष्णकुमार निरौलाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बाँकेबाट ३ सय ४४ वटा उजुरी परेको जानकारी दिए । यसैगरी दाङ्गबाट २ सय ४५ वटा, बर्दियाबाट १ सय ८० र रोल्पाबाट ७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २ सय ७३ वटा मुद्दा फच्र्यौट गरेको छ ।
चार जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको यस कार्यालयका प्रमुख निरौलाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ सय ७६ वटा उजुरी परेकोमा आयोगले ५ सय ३ वटा उजुरीको छानविन सम्पन्न गरेको हो । प्रतिशतको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा ६४.८२ प्रतिशत मुद्दा फच्र्याैट भएकोे छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५ सय ७५ उजुरी परेकोमा २ सय ५५ वटा अर्थात ४५.४५ प्रतिशत फर्छ्यौट गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा ५ सय ४२ वटा उजुरी परेकोमा ३ सय १६ वटा अथार्त ५८.३० प्रतिशत फर्छ्यौट गरेको छ ।
जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय र स्थानीय तह गरी ३ सय ४४ उजुरी परेकोमा २ सय २४ वटाको छानविन सम्पन्न भएको छ भने १ सय २० उजुरी छानविन हुन बाँकी उनले जानकारी दिए । बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा गरी चार जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको यस कार्यलयले दाङ्गका २ सय ४५ उजुरी परेकोमा १ सय ५१ वटाको छानविन सम्पन्न भएको ९४ वटा बाँकी रहेको जनाएको छ ।
बर्दिया जिल्लाको १ सय ८० उजुरी मध्ये १ सय २४ को छानविन सम्पन्न भएको छ भने ५६ वटा बाँकी छ । रोल्पा जिल्लाको ७ वटा उजुरी परेकोमा ४ वटाको छानविन सम्पन्न भई ३ वटा बाँकी छ । रोल्पा कार्यक्षेत्र यसै वर्षदेखि थप भएको कारणले थोरै मुद्दा देखिएको कार्यालय प्रमुख निरौलाले बताए ।
कार्यालय प्रमुख निरौलाले विकास योजनामा बास्तविक सम्पन्न कार्य भन्दा बढी रकम भक्तानी गरेको र न्यन गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरी खरिद कारवाही गरिएको, झुट्टा बील भरपाई, बास्तविक भन्दा बढी खर्च देखाई अनियमितता गरेको, कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्यता प्रणालीको वर्खिलाप हुने गरी भर्ना गरेको र स्वीकत दरवन्दी विपरित भर्ना गरेको लगायतका विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेको बताए ।
कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति अभाव भएको कारण कार्यसम्पादन तथा मुद्दाको अनुसंधानमा प्रभाव पर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
