नेपालगञ्ज : संक्रमणकालिन न्याय मेलमिलाप तथा द्वन्द्व समाधानका लागि जिल्ला सञ्जाल बाँकेले द्वन्द्व प्रभावित युवाको समान प्रतिनिधित्वका लागि पहल गर्ने भएको छ । सञ्जालको मंगलबार नेपालगञ्जमा बसेको बैठकले सो पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हरेक क्षेत्रमा युवाहरुको सहभागिताका लागि स्थानीय तहको विषेश भुमिका हुने बताउदै द्वन्द्व प्रभावित युवालाई उद्यमशिलता र दिगो विकासका लागि बाँके जिल्लाका स्थानीय तहसंग छलफल र पैरवी गर्ने सञ्जालका संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीले बताईन् ।
द्वन्द्वपीडितका सवालमा स्थानीय तह गम्भीर हुन नसकेकोमा खेद प्रकट गर्दै उनले दैलोको सरकारका रुपमा परिचित स्थानीय सरकारले आफ्ना पालिकामा भएका द्वन्द्वपीडितको सोधिखोजि गर्न नसक्नु वा नगर्नु लाचारी पन भएको दावी गरिन् ।
विस्तारै भैरहेको द्वन्द्वपीडितको पुस्ता परिवर्तन र आयोगको उपलब्धी विहिन कार्यकालका कारण पीडितले पुस्तौंसम्म न्याय नपाउने सम्भावना बढेको महिला कानुन तथा विकास मञ्चका संयोजक बसन्त गौतमले दावी गरे ।
पीडितले उचित क्षतिपुर्तीसहित सत्य जान्न पाउने अधिकार भएको भन्दै उनले न्याय नमरोस भन्नका लागि राज्यका हरेक निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालाको निरन्तरको पैरवी आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा सञ्जालमा आवद्ध विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भएको सञ्जालको सो बैठकले आर्थिक बर्ष २०७७–०७८ मा गरेका कामहरुको समीक्षा गर्नुका साथै भावी कार्यक्रमका बारेमा छलफल समेत गरेको थियो ।
