नेपालगञ्ज : राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च बाँकेले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत भूमिहिन दलित, भूमिहिन विपन्न एवं सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको लागि अबिलम्ब पहल गर्न ध्यानाकर्षण गर्दै जिल्ला प्रशाशन कार्यालय बाँके मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छ ।
मञ्च बाँकेका अध्यक्ष तारादेवी हरिजनले हालको अवस्थामा संघिय सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसंगै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजीको हल्लाले भूमिहिन दलित, भूमिहिन विपन्न एवं सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले वर्षौदेखि भोग चलन गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व पाउने बेलामा आफुहरुलाई निराशा बनाएको भन्दै आयोगलाई स्वस्फूर्त काम गर्ने बाताबरण बनाई दिने माग गर्दै शुक्रबार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल मार्फत ज्ञापन पत्र पठाईएको हो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य जशविर वड, प्रदेश अध्यक्ष प्रेमा शाही, जिल्ला कोषाध्यक्ष नन्दाकुमारी शाही, अभियानकर्ता विष्णु रोकाय, कालु गिरी, कलब पौडेल, तुलशी गिरी, लाबहादुर सार्की लगायतको सहभागितामा गएको टोलीले सो ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलाललाई बुझाएको हो ।
‘भूमिहिन दलित, भूमिहिन विपन्न एवं सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नै पर्ने समस्या रहेकोले देशभर लगत संकलनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र नापनक्साको कामले गति लिदै गरेको अवस्थामा भएका कार्यको सुनिश्चितता नगरी विघटन गर्नु उचित नहुने’– सो ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
भूमि अधिकार मञ्च बाँकेले ले दिएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले आफुले तत्कालै संबन्धित स्थानमा पठाई दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
