नेपालगञ्ज : सरकारले भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि जग्गा प्राप्तीको लागि विभिन्न चरणको प्रकृया पुरा गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अन्यौल हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य तथा भूमी अधिकारकर्मी जसवीर वडले आयोगको खारेजीसंगै बर्तमान सरकार भूमीहीनको समस्या समाधानको लागि चासो नभएको स्पष्ट देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले भने–‘पटक–पटकको आयोग निर्माण हुने खारेज गर्ने भन्दा यसपटकको आयोगको गठन नै फरक ढंगले भएको र यसबाट भूमीहरुन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आफ्नो समस्या समाधान हुने कुरामा ढुक्क रहेकै बेलामा सरकारले आयोग खारेज गरेर कुठाराघात गरेको छ ।’ उनले आयोगले तत्काल काम गर्न पाउने गरी आफ्नो निर्णय सरकारले सच्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
यता भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेमा जग्गा प्राप्तीका लागि ५६ हजार ८ सय ३४ जनाले आयोगमा निबेदन दिएको आयोग बाँकेका अध्यक्ष शान्ति ढकालले जानकारी दिईन ।
उनले आयोग गठन भएदेखि अहिलेसम्मको कामको प्रगतिबारे बताउदै हालसम्म आयोगले २५ वाटा काम गरेको समेत जानकारी दिईन् । अध्यक्ष शान्ति ढकालका अनुसार आयोगमा पुरानो सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग तथा समितिले अधुरो काम गरी छाडेका करिब ८ सय बढि अधुरा फर्म रहेका छन् । नयाँ आयोगले काम गर्न सुरु गरेपछि फर्म भर्नेहरुमा चार हजार २ सय ६२ भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी ७ हजार ४८ र अव्यवस्थित बसोबासी ४४ हजार ५ सय २४ जना रहेका छन् ।
ढकालका अनुसार जिल्ला भित्रका ७ वटा स्थानीय तहहरु सँग संझौता हुनुका साथै अनुसूची ३ र ४ को फाराम पालिकाहरुमा वितरण भई केन्द्रका विज्ञ सदस्य, स्थानीयतह र अन्य सरोकारवालाहरुहरुको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत गरेको जानकारी दिंदै उनले लगत संकलन कार्यको स्थलगत पटक पटक अनुगमन हुनुका साथै समितिको नियमित बैठक समेत बस्दै आएको बताईन ।
आयोगले हरेक पालिकाका प्रमुख, उप–प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पालिका स्तरिय लगत संकलन इकाइ प्रमुख लगायतको उपस्थितिमा बैठक एवम अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नुका साथै पालिकाहरु सँग प्रगतिको समिक्षात्मक छलफल अधुरा कार्य सम्पादन सम्बन्धी निवेदन फाराम (अनुसूची–२) को वितरण संकलन एवम दर्ता र अधुरा काम सम्बन्धी फाइल (नक्सा, फिल्डबुक र श्रेस्ताहरु) को संकलन र अध्ययन समेत गर्दै आईरहेको थियो ।
आयोगका अनुसार बाँकेका ५ वटा स्थानीय तहमा नापजाँच भईरहेको छ भने हालसम्म १ हजार ५ सय ६५ कित्ता जग्गा नापजाँचको कार्य सम्पन्न भै सकेको छ ।
यसरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले जिल्लाका ५ वटै पालिकाहरुमा जग्गा नापजाँचको कार्य तिव्र गतिमा संचालन गरि रहेको अवस्थामा भूमि सम्बन्धी समस्या सामाधान आयोग विघटन हुदाँ आम नागरिकको भूमि माथिको स्वामित्व कायम गर्ने कार्यमा अहोरात्र खटिएका स्थानीय तह लगायत आयोगको आगामी कार्ययोजनाहरु अलपत्र परेको ढकालले उल्लेख गरिन साथै उनले उल्लेखित कार्यहरुलाई निरन्तरता दिन आयोगका कार्यहरु सुचारु रुपले परिचालन हुन आवश्यक देखिने कुरामा समेत जोड दिएकी थिईन् ।
सोहि कार्यक्रममा बोल्दै कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुट बहादुर रावत र खजुरा गाउपालिकाका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले हालसम्म भएको कार्यप्रगति आयोगको वेवसाईटमा राख्नका लावि सर्वरमा समस्या आईरहेकोले सो डाटा ईन्ट्रि गर्न नसकेको खण्डमा हालसम्मको मेहनत खेर जाने बताएका थिए ।
