सदरलाइनडटकम,
काठमाडौं : एकल महिला र ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिहरु तेस्रो चौमासिकदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बन्चित भएपछि सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ऐन संशोधनको ड्राफ्ट अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।
गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘पहिले खाइपाइ आएकाहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । यही संसदबाट ऐन संशोधन भएर आएपछि छुटेकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु हुन्छ ।’
सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ साल चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि एकल महिला र ख वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बन्चित भएका छन् । यसको विरोध भएपछि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
भत्ता रोकिँदा करिब साढे ३ लाख एकल महिला र करिब ८० हजार ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
भत्ता कसरी रोकियो ?
गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जीकरण विभागले सुरुमा कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो ।
कार्यविधिमा रातो र नीलो रंगको अपांगताको परिचय पत्र पाएका व्यक्तिले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । सरकारले पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई ‘क’ वर्गमा राखेर रातो रंगको र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई ‘ख’ वर्गमा राखेर नीलो रंगको परिचय पत्र वितरण गरेको छ ।
यसैगरी कार्यविधिमा ६० वर्ष उमेर पुगेका विवाह नगरी बसेका वा सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिलाले भत्ता पाउने उल्लेख थियो । यसैगरी ‘पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका विधुवा महिला’ले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उल्लेख थियो ।
कार्यविधि अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको बेला २०७५ असोज २ गते सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो । ऐनमा पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई मात्र लाभग्राहीमा राखियो । अर्थात् नीलो रंगको परिचय पत्र पाएका ख वर्गका अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरुले भत्ता नपाउने भए ।
यस्तै ऐनमा ६० वर्ष उमेर पुगेका ‘असहाय एकल महिला’लाई भत्ता दिने व्यवस्था गरियो । यसभित्र सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेको, विधवा, न्यायीक पृथकीकरण गरी बसेका र विवाह नगरेका व्यक्ति भत्ता पाउन योग्य हुने भनेर किटान गरियो । यद्यपि जीवनयापन गर्ने आयस्रोत नभएको, नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा न्यून आय भएको र श्रम गर्न नसक्ने ६० वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिले भत्ता पाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि गरियो ।
तर कार्यविधिमा रहेको ‘पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका विधुवा महिला’ले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भन्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएन । जसका कारण उनीहरु भत्ता पाउनबाट बन्चित भए ।
यस्तै भत्ता पाउनका लागि ‘नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा न्यून आय’ भएको व्यक्ति भनेर उल्लेख गरिए पनि सरकारले तोकेको न्यून आए कति हो भन्ने स्पष्ट छैन । यसले अन्यौल सिर्जना गरिदिएको छ ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि २०७६ साल चैत ३ गते राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित गरिएपछि ख वर्गका अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिलाहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बन्चित भए ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पन्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी भन्नुहुन्छ, ‘नियमावली आइसकेपछि हामीले ऐनअनुसार गर्नू भनेर स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्यौं र सँगसँगै ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौं ।’
उहाँले थप्नुभयो, ‘ऐन संशोधनको ड्राफ्ट मन्त्रालयबाट फरवार्ड भइसकेको छ र केही माननीयहरुले त्यसको फलो पनि गरिराख्नु भएको छ ।’ उहाँका अनुसार ऐन संशोधन भएर नआउँदासम्म उनीहरुको भत्ता रोकिने छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनमा जेष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिले भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
नेपालको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ‘ब्ल्यांकेट एप्रोच’मा छ । अर्थात् धनी–गरिब जुनसुकै आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिले पनि भत्ता पाउने खालको छ । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य अनुसार ऐनमा विशिष्टिकृत गरिएको हुन सक्ने पन्जीकरण विभागका महानिर्देशक बस्नेतको भनाई छ ।
संविधानमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था भएपछि र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरु बन्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि बनेको थियो । ऐनमा विपन्न र न्युन आय भएका व्यक्तिलाई पनि लाभग्राहीको सूचीमा राखिएको छ । तर न्युन आय भनेको कति हो भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । अनलाइनखबरबाट
