दाङ : लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । गुरुयोजनलाई अन्तिम रुप दिन आइतबार छलफल समेत गरेको छ ।
छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गुरुयोजना आवश्यकतासहितको आधारमा निर्माण गर्न थालिएको बताए । यो छलफलबाट आएका सुझावहरुलाई समेटेर गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिने र प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिने छ ।
‘भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । समस्या हामीले बुझेका छौं । आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? के भइरहेको छ ? सबैले बुझेकै छौं,’ उनले भने,‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गुरुयोजनालाई टुंगोमा पु¥याउने काम हुदैछ । अव प्रदेश सरकारको आफ्नै सडक हुनेछ । जसले प्रदेशलाई विकास निर्माणको काममा नयाँ उचाईमा पु¥याउनेछ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले समानिकरण अनुदान प्राप्त नभएपछि प्रदेश सरकारमाथि दायित्व थपिदा केही जटिलताहरु देखिन थालेको बताए । समस्या समाधानका लागि सरकारले बनाएको योजनाहरुले काम गरिरहेको समेत स्पष्ट पारे ।
टुक्रे योजनाले विकासमा अवरोध पु¥याएको उल्लेख गर्दै उनले अब टुक्रे योजना घटाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यविधि संशोधन गरेर वैशाख मसान्तसम्म ठेक्का लगाउनेछौं । यदि पुसमै बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भएको भए चार÷पाँच अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिन्थ्यो,’उनले भने । गुरुयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश सरकार गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुग्ने बताउँदै सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । ‘यदि योजना सफल बनाउन सकिएन भने असफलताको योजना बनाइरहेको ठहर्छ । त्यसैले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले सडक निर्माणको कामलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउन गुरुयोजना कोशेढुंगा सावित हुने बताए । उनले गुरुयोजनाको आधारमा बार्षिक योजनाहरु छानिने समेत स्पष्ट पारे ।
सभामुख तुलाराम घर्तिमगर, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी लगायतले गुरुयोजना अनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी भूमिका निर्वाह गर्न जोड दिए । वक्ताहरूले योजना राम्रो बनाउने तर कार्यान्वयनमा देखिने जटिलता समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हाल प्रदेशमा करिब तीन हजार चार सय सडक पहिचान भएका छन् । जस मध्ये दुई हजार दुई सय सडकमा यस वर्ष बजेट परेको छ । तर, बजेटको आकार सानो हुदा नतिजा देखाउन मुस्किल पर्ने गरेको छ । अहिले प्राथमिकता निर्धारण गर्दै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार पाँच वटा सडक विकास गर्ने नीति लिइएको छ । भूगोल, जनसंख्या, पर्यटन, सीमा सडक र कृषि सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भिमार्जुन पाण्डेले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा गुरुयोजना निर्माणको यात्रा २०७५–०७६ बाट सुरु भएको हो । २०७६ मा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको थियो । गुरुयोजना निर्माण गर्दा प्रदेश मार्गलाई दुईभन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रमुख मार्ग, दुई जिल्ला केन्द्र जोड्ने मार्ग, विमानस्थलाई जोड्ने मार्ग, दुई राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्ने मार्ग, संघबाट हस्तान्तरण गरिएका सहायक राजमार्ग, प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने मार्गलाई समेटिएको छ ।
सामाजिक र आर्थिक प्राथमिकता अनुसारको योजनालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । आवादीका आधारमा पहाड र तराईका क्षेत्रका सडकको दूरी निर्धारण, बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थललाई जोड्ने सडक, कृषि, पर्यटन, बजार, उद्योगका लागि सडक प्राथमिकता, उच्च प्राथमिकता प्राप्त सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
