सदरलाइनडटकम,
काठमाण्डौ : सशस्त्र विद्रोहको अवतरण गराउने ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रमा राज्य र विद्रोहीपक्षबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिनको अवसर पारेर बुधवार विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेको तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि देशको राजनीतिमा नयाँ आयाम थपियो । सम्झौताले राजनीतिक व्यवस्था र आन्तरिक विद्रोहको चपेटाबाट देशले मुक्ति पायो । मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय तथा लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनः संरचनाको संकल्पसहित तत्कालिन राजनीतिक दलहरुले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
विभिन्न दलहरु एक ठाँउमा उभिएर गरिएको सो सम्झौतापछि मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । शान्ति सम्झौतासँगै दलहरुबीच भएको राजनीतिक एकताले झण्डै २ सय ४० वर्षे राजसंस्थाको अन्त्य भयो । यद्यपि शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पुग्दासमेत ६० दिनमा गर्ने भनिएका शान्ति प्रक्रियाका कतिपय महत्वपूर्ण कामहरू अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडामा परेकाहरुलाई न्याय दिन र पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने भनेर दलहरुले प्रतिबद्धता जनाएको लामो समय बित्दासमेत त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न भनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन गरेपनि तिनले सोचेअनुरुप काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास सार्थक भयो । तर, सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेकाहरुको समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् ।
शान्ति सम्झौताको बाह्र वर्ष पूरा, समस्या उस्तै
५ मंसिर २०७५, बुधबार १५:३७
