सदरलाइन / रुद्र सुवेदी
नेपालगन्ज : नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले मुद्दालाई बलियो बनाउनको लागि अनुसंधान र अभियोजनकर्ताको भूमिकामा भरपर्ने बताएका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसंधान विभागले शुक्रबारदेखि बाँकेको कोहलपुरमा आयोजना गरेको दुई दिने प्रदेश नं. ६ र ७ का अनुसंधानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको प्रथम सम्मेलन–२०७५ को उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताएका हुन ।
उनले बयानमुखी नभई प्रमाणमुखी बनाउन सकेमात्र प्रहरीको व्यावसायिकता देखिने बताउदै भने–‘अबको प्रहरीले आफ्नो व्यावसायिकता आफ्नै कार्यसम्पादनको तौर तरिकाबाट देखाउन सक्नुपर्छ । हिजो बयानमुखी अनुसंधान हुँदा मुद्दा फितलो हुने गरेको कारण विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेकोले अव बयानमुखी होईन अनुसंधानलाई प्रमाणमुखी बनाउन पर्छ ।’
उनले आगामि भदौ १ देखि लागु हुने अपराध संहिता माथि समेत छलफल गर्नको लागि पनि सहज हुने बताउदै अपराध संहितामा ३११ वटा विभिन्न गतिविधिलाई अपराधमा सूचीकृत गरेको र त्यो मध्य ७० वटा नयाँ किसिममा अपराध थपिएकोले सरकारवादी मुद्दाको अनुसंधान र अभियोजनको तरिकालाई अझ स्र्माट बनाउन मद्दत गर्ने दाबी गरे ।
प्रहरी महानिरिक्षक खनालले मुद्दालाई बलियो बनाउनको लागि अनुसंधान र अभियोजन पक्षले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट ईमान्दारिताको साथ काम गरे मात्र मुद्दा बलियो हुने बताउदै आ–आप्mनो जिम्मेवारीलाई मन बचन र कर्मले कार्यान्वयन गर्दा कतै पनि चुक हुने स्थान नै नहुने जिकिर गरे ।
उनले मुद्दा अनुसंन्धानको क्रममा निर्धक्क भएर कम गर्न निर्देशन दिदै भने–‘ कुनै पनि दवाव र प्रभावमा नभईकन ईमान्दारीता पूर्वक अनुसंधान गर्नुहोस । यदी कुनै अड्चन आउछ भने त्यो अड्चनमा काँध थाप्न तयार छुु ।’ उनले राम्रो कामको प्रशंसा सहितको पुरस्कार र नराम्रो कामको नहसियत सहितको दण्डित गर्ने कार्यले आफ्नो पालामा प्रसय पाउने कुरामा जोड दिए । प्रहरी महानिरिक्षक खनालले आफ्नो कार्यकालमा गुण्डागर्दीले कुनै पनि स्थान नपाउने बताए ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसंधान महाशाखाका प्रमुख, तथा प्रहरी नायव महानिरिक्षक धिरु बस्नेतले विगतका वर्षमा पनि अनुसंधानकर्ता र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल, तथा पोष्टमार्टममा खट्ने चिकित्सकसमेतको सहभागितामा यस्तो सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेको र यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको बताए ।
उनले दिएको जानकारी अनुसार सो सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीका अनुसंधानकर्ता प्रदेश नं. ५ का ५ जना, प्रदेश ६ बाट १६ जना र प्रदेश ७ बाट २२ जना गरी ४३ जना, सरकारी वकिलबाट प्रदेश नं. ५ का ५ जना, प्रदेश ६ बाट १५ जना र प्रदेश ७ बाट ११ जना गरी ३१ जना र चिकित्सक विधि विज्ञानबाट १२ जना गरी ८६ जना सहभागी रहेका छन् ।
सह न्यायधिवक्ता विश्वराज कोईरालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रमा उच्च अदालतका न्यायाधिश टेकप्रशाद ढुंगाना, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव केशव आचार्य, प्रदेश नं. ५, ६ र ७ का प्रहरी प्रमुखले समेत आ–आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए । 
‘अनुसंधान र अभियोजनकर्ताको भूमिका स्मार्ट बनाउ’
१५ असार २०७५, शुक्रबार २१:०४
