काठमाडौं । कक्षा ११ र १२ मा गणितलाई अनिवार्य विषयबाट हटाइएपछि विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको प्रारुप नै विवादमा परेको छ । यसै वर्षबाट नै नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेपनि शिक्षाविद् तथा अन्य सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएपछि नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुने–नहुने अन्योल बढेको छ ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा विज्ञान समूहअन्तर्गत जीव विज्ञानका विद्यार्थीलाई गणित पढ्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापन समूहअन्तर्गतका विद्यार्थीलाई पनि अर्थशास्त्र र गणितमध्ये एकमात्र रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकातिर कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय पढ्न नपाउने व्यवस्था गर्ने र अर्कोतर्फ प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सरकारी निकायको भनाइमा एकरूपता नरहेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय गणित केन्द्रीय विभागसहित त्रिविअन्तर्गतका विभिन्न विभागीय प्रमुखले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् । ज्ञापनपत्रमा कक्षा ११ र १२ मा गणितलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने उल्लेख रहेको छ ।
पाठ्यक्रममाथि विरोध हुनुको अर्को कारणमा कक्षा ११ र १२ मा पढाइ हुने विषय पनि छ । प्रारूपमा उल्लेख गरिएअनुसार कक्षा ११ र १२ मा सात विषयको पढाइ हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा सात विषयको पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)ले समेत विरोध गरिरहेको छ ।
हिसानले विगतमा पाँच विषयमात्र पढाइरहेका विद्यालय सञ्चालकले विषयको संख्यामा वृद्धि भएसँगै शिक्षकको संख्या पनि बढाउनुपर्ने र त्यसले विद्यालयको खर्च पनि बढाउने हुँदा यो अव्यवहारिक भएको बताएको छ ।
गणितजस्तो व्यावहारिक र महत्वपूर्ण विषयलाई हचुवाको भरमा पाठ्यक्रमबाट हटाइको भन्दै विज्ञहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् भने विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गणित विषय दैनिक व्यवहारिक जीवनसँग जोडिएको भन्दै यो विषय पाठ्यक्रमबाट नहटाउन उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थीको बोझ घटाउन भनेर कक्षा ११ र १२ मा गणित र विज्ञान विषय हटाएको सरकारको तर्क गतिलो नभएको बताउँछन् । “सरकारले यसअघि एसईईमा पनि धेरै फेल भए भनेर लेटर ग्रेडिङ हालिदियो । यस सिस्टमले १० पास त भए तर कम ग्रेड ल्याउनेले ११ मा पढ्न पनि पाएनन् र फेरि फर्केर पनि जान पाएनन्,” उनले भने ।
प्रारूपमा समावेश गरिएअनुसार कक्षा ११ र १२ मा पढाइने विषय र ती विषयको पढाइ सकेपछि विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा गएर पढ्नुपर्ने विषयबीच मेल नखाएको दाबी गर्दै यसमा शिक्षाविद्ले असहमति जनाएका छन् ।
शिक्षाविद् कोइरालाले कक्षा ११ र १२ बाट हटाउन लागिएको गणित र विज्ञान विषयलाई सैद्धान्तिक हिसाबले बुझ्नुपर्ने बताउँदैे कक्षा ११ र १२ स्कुल हो कि क्याम्पसको, डाउनवार्ड एक्सटेन्शन (तलतिर विस्तारित) हो त्यो सकारी निकायले टुंगो लगाइदिनुपर्ने बताए ।
अर्का शिक्षाविद् धनन्जय अधिकारीले सूचना प्रविधिजस्ता युगमा पाठ्यक्रमबाट गणित र विज्ञानजस्तो विषय हटाइनु सरकारी निकायको अदूरदर्शिता रहेको बताए । “विषयको भार कम गर्नु अलग हो तर शैक्षिक क्षति भएको थियो भने सरलीकृत गर्नुपर्थ्यो । विषयलाई सरलीकृत नगरेर सोझै लगेर ऐच्छिकमा राख्दा यसले थप क्षति गर्छ । सरलीकृत गरेर अहिले पनि कक्षा ११ र १२ मा गणित र विज्ञान कायम गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
के भन्छ सरकारी निकाय ?
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले शिक्षामन्त्री अध्यक्षताको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले पारित गरिसकेका कारण अब यस विषयमा आफूले केही गर्न नसक्ने बताए ।
उता, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सरकार गणित वा नेपाली कुनै पनि विषयको विरोधी नभएको बताउँछन् । कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम गणित र विज्ञान विरोधी नरहेको बताउँदै उनले जीवन उपयोगी शिक्षा ल्याउन लागिएको र यसले यसले धेरै कुरा सम्बोधन गर्ने बताए ।
