सदरलाइनडटकम
३ असार, नेपालगन्ज : सहरी विकास मन्त्री मो.ईस्तियाक राईले नेपालगन्जलाई मेघा सिटी बनाउन आफूले पहल गरि रहेको बताएका छन् ।
ईद मनाउन गृहनगर नेपालगन्ज आईपुगेका मन्त्री राईले आईतबार नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको छुट्टाछुट्र्टै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन । उनले भने–‘तपाईहरु सबै पालिकाबाट साथ दिनुहोस नेपालगन्जलाई मेघा सिटी बनाउनको लागि मैले आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको पहल गर्छु ।’
निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै नेपालगन्जलाई नमूना सहरकारुपमा विकास गर्ने उद्घोष गरेका मन्त्री राईले भने,‘सरकारले देशभर ७ वटा मेगा सिटी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । साउनको पहिलो साता कुन–कुन सहरलाई मेगासिटी बनाउने भन्ने घोषणाको लागि तयारी सुरु भएको छ । ती ७ वटा मेगा सिटी मध्ये एक नेपालगन्जलाई पनि समावेश गर्ने गरी पहल पहल सुरु गरिएको छ ।’
उनले मेघा सिटीको रुपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत नेपालगन्जसंग प्रसस्त भएको कारणले पनि प्रदेश नं. ५ बाट मेघासिटीको रुपमा नेपालगन्ज नै अगाडि रहको स्पष्ट पारे । उनले नेपालगन्ज विमान स्थललाई विस्तार गरी नेपालगन्ज दिल्लीसम्मको उडान सञ्चालन गर्ने र भेरी अञ्चाल अस्पताललाई ३५० शैया थप गरेर अझै सुविधा सम्पन्न बनाउने तर्फ आफु लागि रहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री राईले राप्तीपारीका सबै बस्तीमा विद्युत सेवा पुर्याउने प्रक्रिया पनि तीब्र गतिमा अघि बढेको जनाउँदै वन लगायतका केही कानुनी अड्चन फुकाउने प्रयास भईरहेको जानकारी दिए । उनले भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको सडकरुपी बाँधले बाँकेमा हुँदै आएको डुबानको समस्या समाधान गर्न नेपाल र भारतसरकारबीच नियमित छलफल भईरहेको र चाँडै निकास निस्कने पनि बताए । उनले यो बर्ष बाँके जिल्लामा विगतमा जस्तो डुबान हुन नदिन सरकार सचेत रहेको पनि दाबी गरे ।
उनले जिल्लाका सबै पालिकाबाट सहरी विकास मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबाट हुन सक्ने कुनै काम समेत भए योजना ल्याउन पनि आग्रह गर्दै भने, ‘तपाइँहरुसँग आफ्नो पालिकामा गर्नु पर्ने विकास निर्माणबारे कुनै योजना भए ल्याउनुस् । त्यस्ता योजना सफल बनाउन मेरो तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने छ ।’
उनले गृह मन्त्रालयले टेण्डर लिएर समयमा गुणस्तरीय काम नगर्ने निर्माण व्यावसायीको खोजी गरी रहेकै बेलामा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने ठेकेदारलाई समयमा गुणस्तरीय काम नगरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।
सहरी विकास मन्त्री राईले भने, ‘जिम्मा लिएर सम्झौता अनुसार काम नगर्ने जोसुकै भए पनि छाडिँदैन । अबको १५ दिनभित्र त्यस्ता निर्माण व्यवसायीको सूची तयार पारेर कारवाही थाल्छौं ।’ मन्त्री राईले सबैभन्दा कम कबोलमा ठेक्का दिने नियमले पनि विकास निर्माणका काममा बाधा पुगेको महशुस भएको जनाउँदै त्यसका लागि नयाँ कानुनी बाटो खुल्ला गरेर समाधान खोजिने पनि बताए ।
उनले सो अवसरमा उपस्थित सरकारी अधिकारीहरुलाई कुनै पनि किसिमको पूर्वाग्रह नराखेर जनताको काममा समर्पित हुन पनि निर्देशन दिए । मन्त्री राईले भने, ‘राजनीतिक आस्था, भाषिक, क्षेत्रीयता, जाती, समुदायका आधारमा कुनै पनि सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको थाहा भएमा त्यो क्षम्य हुँदैन । सबै नेपाली नागरिकलाई समान व्यवहारले सेवा प्रवाह गर्नुस् ।’
