सदरलाइनडटकम
१७ जेठ, नेपालगन्ज : सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने घोषणा गरेको छ । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै यस्तो योजना अघि सारिएको थियो । तर, कार्य्विधि नै नबनेपछि कसैले पनि सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण पाएनन् ।
यसपटक भने बजेटमै सर्टि्फिकेट धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यसमा स्पष्ट योजना बनिसकेकाले कार्यान्वयनमा आउन समस्या नहुने बताउँछन । प्रस्तावअनुसार सरकार आफैंले सिधै ऋण दिने होइन । सरकारले ऋणको ब्याजदरमा अनुदान दिने मात्र हो । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्टि्फिकेटकै आधारमा ऋण दिने कानुनी व्यवस्था र उचित वातावरण भने सरकारले नै तयार गर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण दिन र काम गर्न खोज्नेलाई ऋण लिन जोखिम नहुने गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने योजना कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । युवाहरुलाई उद्यमशील बनाएर शैक्षिक बेरोजगारीको दर घटाउने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने उद्देश्यसहित यो योजना ल्याइएको हो । सरकारले शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋण दिने प्रारम्भिक योजना तयार गरेको छ । तर, कति पढेकाले कति ऋण पाउँछन् भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । अधिकतम् ७ लाखसम्म ऋण दिने भनिएकाले यो सीमाभित्र रहेर शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋणको प्रबन्ध गरिनेछ ।
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र डा. खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले स्नातकोत्तर पास गरेकालाई १० लाख, स्नातक गरेकालाई ७ लाख र प्लस(टु उत्तीर्णलाई ५ लाख सहुलियत ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । त्यसैका आधारमा सर्टि्फिकेट धितो राखेर सहुलियत ऋण दिने भनिएको थियो ।
तर, सरकारले प्रष्ट आधारहरु नदिँदा राष्ट्र बैंकले यसको लागि कार्या्विधि नै बनाउन सकेन । बैंकहरुले पनि ऋणको जोखिम बहन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि सर्टि्फिकेट धितो राखेर सहुलियत ऋण दिने योजना तुहियो । यसपटक भने अर्थमन्त्रीले ऋण र व्यवसाय डुब्ने जोखिम घटाउन कर्जा सुरक्षण र व्यवसाय बिमाको सूत्र ल्याएका छन् । यो सूत्रअनुसार अब राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सम्बन्धी कार्य्विधि बनाएर लागू गर्नेछ । यद्यपि विपक्षी दलका सांसदहरुले भने यो कार्यक्रम सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको भरणपोषणका लागि ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
यसअघि डा. बाबुराम भटट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत युवाहरुलाई आफ्नो परियोजना धितो राखेर ऋण दिने गरेको थियो । तर उक्त कार्यक्रमबाट सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई पोस्ने काम मात्र भएको थियो ।
