चीनले आफ्नो अत्यन्तै महत्वाकांक्षी परियोजना ‘वन बेल्ट वन रोड’ – ओबोरको बिस्तार गर्दै यसलई आर्कटिक महासागरसँग जोड्ने निर्णय लिएको छ । यस परियोजनालाई लिएर चीन कत्तिको गम्भीर र उत्साही छ भन्ने कुरा यस कुराबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यसका निम्ति चीनले बकाइदा एउटा श्वेतपत्र नै जारी गरेको छ – ‘आर्कटिकका लागि चीनको नीति’ शीर्षकको ९ हजार शब्दको यो श्वेतपत्र यस्तो सममयमा प्रकाशमा ल्याइएको छ जतिबेला भारतले दक्षिण चीन सागरको बिषयमा ‘आशियान’ देशका माध्यमबाट चीनलाई घेर्ने योजना बनाइरहेकोे थियो ।
यस क्रममा जतिबेला २६ जनवारीका दिन भारत दिल्लीमा आशियान देहरुका प्रमुखसँग सामुद्रिक सुरक्षा सम्बन्धि सम्झौता बार्ता गर्ने धूनमा लागेको थियो ठीक त्यही बेला चीनले यो आश्चर्यचकित तुल्याउने किसिमको खुलासा ग¥यो । त्यो श्वेतपत्रमा के भनिएको छ भने चीन भौगोलिक हिसाबले आर्कटिक नजिकैको देश हो । यस हिसाबले आर्कटिकको प्राकृतिक स्थिति र त्यहाँ आइरहेका परिवर्तनबाट चीनको जलवायु तथा त्यसको पर्याबरण पनि प्रभावित हुन्छ । चीनको मान्यता के छ भने उसको कृषि, बन, मत्स्य पालन उद्योग आदिसँग जोडिएएएका हितहरु आर्कटिक क्षेत्रसँग पनि जोडिएका छन् । त्यसैले यो सागर क्षेत्रलाई बिकसित तुल्याउनु ब्यापारिक दृष्टिले पनि चीनका लागि आवश्यक छ ।
भन्ने गरिएको छ यद्यपि चीन आर्कटिक क्षेत्रमा पर्ने देश होइन, यति हुँदाहुदै पनि चीन यो उत्तरी ध्रुबीय क्षेत्रमा सधैंजसो सक्रिय रहँदै आएको छ । सन् २०१३ मा जति बेला चीन आर्कटिक परिषदको पर्यबेक्षक सदस्य बन्यो त्यही बेला यो कुराको अनुमान गरिन थालेको थियो कि ढिलो–चाँडो चीनले यहाँ आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयत्न गर्नेछ । आर्कटिक परिषद आर्कटिक क्षेत्रमा पर्ने देशहरुको संस्था हो । यसमा क्यानाडा, डेनर्माक,नर्बे, रुस, स्वीडेन र अमेरिका सामेल छन् ।
यो दुर्गम जलीय क्षेत्रमा चीनको चाखको अर्को कारण उसको रुससँग चलिरहेको प्राकृतिक ग्यास परियोजना पनि हो । यस परियोजना अन्तरगत रुसले चीनलाई बर्षैपिच्छे ४० लाख टन प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति गर्ने गर्दछ । चीन वास्तवमा यस क्षेत्रमा पाइने प्राकृतिक ग्यास र तेलप्रति आकर्षित रहेको देखिन्छ । हुन पनि श्वेतपत्रमा यस कुरालाई औंल्याइएको छ र भनिएको छ – चीन केवल तेल, ग्यास, खनिज पदार्थ, माछ र अन्य यस्तै संसाधनहरु साध्ने इच्छा राख्दछ । साथै उसको के भनाइ पनि छ भने उसले यी सबै कुरा आर्कटिक देशहरुसँग मिलेर उनीहरुको सहयोगको माध्यमबाट नै गर्नेछ । तर कालान्तरमा चीनको जुन नीति रहेको छ त्यसप्रति भने आर्कटिक देशहरुको मनमा चीसो पसेको पनि एकथरीले बिश्लेषण गर्ने गरेका छन् । हालैका बर्षहरुमा चीनले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक मार्गहरु र बन्दरगाहहरुलाई लिएर जस्तो किसिमले गतिबिध गर्दै आएको छ त्यसलाई हेर्ने र बिश्लेषण गर्ने एकथरी आर्कटिक देशहरुले सन्देह गरेको पनि देखिन्छ ।
यो आर्कटिक क्षेत्र पृथ्बीको उत्तरी धु्रब र त्यस वरिपरीको क्षेत्र हो । जस्तो किसिमले दक्षिणी ध्रुबसँग टाँसिएको क्षेत्रलाई अण्टार्टिक भनिन्छ त्यसरी नै उत्तर ध्रुबको क्षेत्रलाई आर्कटिक भन्ने गरिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, क्यानाडा, ग्रीनल्याण्ड, आइसल्याण्ड,नर्बे, स्वीडेन र फिनल्याण्डको क्षेत्र यस महासागरीय क्षेत्रमा आउँदछन् । आर्कटिक बिशाल बर्पmले ढाकिएको महासागर हो । जलवायु परिवर्तनको कारण हालैका बर्षहरुमा समुद्रमा बाफको मात्रामा कमी आएको कुरा प्रकाशमा अएको छ । त्यसको कारणले आर्कटिक क्षेत्रमा सामुद्रिक जहाज आवागमनको नयाँ बाटोको सम्भावना देखिन थालेको छ । चीनले यस बाटोलाई जहाजहरु आउने–जाने गरी बिकसित गर्ने चाहना राखेको छ ।
यो आर्कटिक बिषय आर्कटिक क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समग्र हितहरुसँग जोडिएको छ, जसको बिश्वब्यापी महत्व र प्रभाव रहेको छ । चीनले यस क्षेत्रलाई यस्तो किसिमले बिकसित गर्न चाहेको देखिन्छ कि त्यसको उपयोग ब्यापारिक आवागनमका लागि गर्न सकियोस् । त्यसैले पनि चीनले यसको नाम नै ‘पोलर सिल्क रोड’ राखिदिएको छ । यस योजनाद्वारा चीन उत्तरी ध्रुबको वरिपरी एउटा सामुद्रिक मार्ग तयार गर्न चाहन्छ जसबाट उसलाई एउटा नयाँ बाटो तथा सरल ब्यापारिक मार्ग उपलब्ध हुन सकोस् । वास्तवमा यो योजना चीनको ‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजनाकै एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यदि चीन यसलाई सफल पार्न सक्षम भयो भने चीन केवल दुर्गम महासागरमा समुद्रीक मार्ग बनाउन इच्छा जाहेर गर्ने पहिलो एशियाली देश मात्रै हुनेछैन, अझ अगाडि बढेर उत्तरी अमेरिका, पूर्बी एशिया र पश्चिमा यूरोपका तीन ठूला आर्थिक ध्रुबहरुलाई जोड्नमा पनि सफल देशको रुपमा खडा हुनेछ । चीनका अनुसार यो सामुद्रिक मार्गको निर्माणबाट उसलाई आफ्ना ब्यापारिक समझदारीहरुका साथै ब्यापारमा लाग्ने समयमा र लागत पनि बचत हुनेछ ।
चीन राज्य परिषदको सूचना कार्यालयद्वारा जारी गरिएको यो महत्वपूर्ण रणनीतिक उदेश्यको श्वेतपत्रलाई चारवटा बेग्ला बेग्लै शीर्षक – आर्कटिक परिस्थिति र परिवर्तन, चीन र आर्कटिकको सम्वन्ध, चीनको आर्कटिक नीति र मूल सिद्धान्त तथा आर्कटिक मामिलामा चीनको सहभागिताको पक्ष जस्ता बिषयमा बिभाजित गरिएको छ । यो श्वेतपत्रमा आर्थिक भूमण्डलीकरण र क्षेत्रीय एकीकरणको बिकासका बीचको रणनीति, अर्थब्यवस्था, बिज्ञान तथा प्रबिधि, पर्यावरण, सामुद्रिक जहाज र संसाधनमा आर्कटिकको मूल्य आदि उल्लेखनीय बिषयहरुको पनि बिशेष चर्चा गरिएको छ ।
यस श्वेतपत्रमा भनिएको छ कि चीन आर्कटिकलाई बिकसित गर्नमा सकारात्मक योगदान दिन चाहन्छ । यसका लागि चीन आफ्नो प्रबिधिसम्बन्धि ज्ञान र अनुभवका साथै आर्थिक सहयोग गर्न पनि इच्छुक र तत्पर रहेको छ । अन त्यस श्वेतपत्रमा आर्कटिकको सुरक्षा, यसको उपयोग तथा राखनधरनमा चीनको योगदानको कुरा पनि स्पष्ट र खुलस्तसँग भनिएको छ । बस्तुतः चीनको यस योजनाको उदेश्य चीनलाई यूरोप तथा मध्यपूर्व समेत ती सबै देशहरुसँग जोड्ने कुरा सन्निहीत छ जुन देशहरुसँग चीनको आज कारोबारी सम्वन्ध रहेको छ र भोलीका दिनमा अझ बिस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । हुन पनि चीनको यस नीतिलाई चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ्गको त्यस नीतिसँग जोडेर हेरिन्छ जसको उदेश्य चीनलाई एउटा यस्तो आर्थिक महाशक्तिकोरुपमा स्थापित गर्नु हो, जहाँबाट उसले बाँकी बिश्वको नेतृत्व गर्ने भूमिका निर्बाह गर्न सकोस् । एउटा अनुमानका अनुसार यदि यो मार्गको निर्माण चीनले सफलताकासाथ सम्पन्न गर्दछ भने पानामा च्यानलमाथिको चीनको निर्भरता त्यसपछि धेरै नै कम भएर जानेछ ।
यो आर्कटिक क्षेत्रमा चीनका अतिरिक्त रुस पनि आफ्नो सक्रिय भूमिका निर्बाह गरिरहेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटीनले आर्कटिकमा गएको डिसेम्बर महिलनमा एउटा ‘प्लाण्ट’को उद्घाटन गरेका थिए । जसबाट स्पेनका दूर दराजका स्थानहरुमा ग्यासको निर्यात गर्न सकिनेछ । गएको बर्षको आखिरमा रुसी सरकारले ‘आइसबर्ग परियोजना’को पनि उद्घाटन गरेको थियो । रुस यसको माध्यमबाट आर्कटिक महासागरमा एउटा ‘हाइड्रोकार्बन क्षेत्र’ पनि बिकसित गर्न चाहन्छ । थप के पनि भनिदैछ भने चीनको ‘पोलर सिल्क रोड’ आइडिया मूलरुपले रुसकै हो र दुबै देशमा यसमा मिलेर महिनौदेखि काम गर्दै आएका छन् । स्थिति जे जस्तो होस् के निश्चित जस्तै छ भने चीनको बढ्दो भूमिकाको बिस्तार यसबाट पनि अझ प्रष्ट देखिएको छ । रुस जत्तिको महाशक्तिसँग आफ्नो महत्वाकांक्षी नीति चीनले अर्कटिक क्षेत्रमा के कस्तो किसिमले प्रकट गर्ने हो यो त अहिले भबिष्यकै गर्भमा छ । चीनको यो श्वेतपत्रका बारेमा अमेरिका लगायत अन्य बिश्वका तटीय देशहरुको मौनताले पनि भारत जस्ता देशहरुलाई खलेको देखिदैछ ।