सदरलाइनडटकम 
१५ कात्तिक, नेपालगन्ज : उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलाशकी न्यायधिश सारंगा सुवेदीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणबाट मात्रै मानवअधिकारको प्रत्याभुत हुन सक्ने बताएकी छन् ।
नेपाल मानवअधिकार संगठन बाँकेद्वारा नेपालगन्जमा आयोजित मानवअधिकार शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम उदघाटन सत्रमा बोल्दै न्यायधिश सुवेदीले सो कुरा बताएकी हुन । लोकतन्त्रमा मात्रै न्यायलय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्ने भन्दै लोकतन्त्रको सस्थागत विकासमा केन्द्रीत हुनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याउदै भनिन–‘ जुन कुनै ठाँउमा पनि विवाद हुन्छ तर न्याय कसरी दिइयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
उनले स्वतन्त्रतता र मानवअधिकार प्राप्तीका लागि आफु सदैव प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दैे जनताको न्यायप्रति जिम्मेवार हुने विश्वास दिलाईन । मानवअधिकार संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष इन्द्र अर्यालले सशस्त्र द्वन्द्वका वहानामा आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
उनले पछिल्लो समय माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणलाई कानून प्रक्रियाका रुपमा लिनु पर्ने भन्दै यस्ता घटनाले न्यायको कानूनी शासन र प्रत्याभुती दिलाउने दावी गरे । राजनीतिक आवरणमा घटनालाई अतिरञ्जित बनाउन नहुने भन्दै न्यायको मार्ग विराउन नहुनेमा जोड दिए ।
संगठनका बाँके अध्यक्ष प्रहलादबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उप–महानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापा, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसी, उच्च अदालत बार नेपालगन्जका अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, संगठनका पुर्व अध्यक्ष एवं मव क्याम्पस प्रमुख गणेश रेग्मी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
संगठनका सदस्य एवं पत्रकार महासंघ बाँकेका पूर्व अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईद्धारा स्वागत गरिएको कार्यक्रमको उद्देश्य तथा महत्वमाथि संगठनका महासचिव महामणी आचार्यले प्रकाश पारेका थिए । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, महिला अगुवा, विद्यार्थीसहित ४० बढीको सहभागिता रहेको मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रममा मानवअधिकारका आधारभुत र मौलिक अधिकार, यसको उपादेयता, प्रयोग, संविधान, नागरिक कर्तव्य लगायतका विषयमा सहजीकरण गरिएको थियो ।
‘लोकतन्त्र सुदृढीकरण हुँदा मात्रै मानवअधिकारको प्रत्याभुत हुन सक्छ’
१५ कार्तिक २०७४, बुधबार १८:०५
