मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा तथ्यकुरा छुटाउन नहुनेमा जोड

४ पुष २०७३, सोमबार १२:२२
 

सदरलाइनडटकम   
४ पुस, नेपालगन्ज : नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा तथ्यगत कुरा छुटाउन नहुने सुझाव आएको छ । ईन्सेक नेपालगन्जद्वारा नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले सो सुझाव दिएका हुन । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीलाल पन्थले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१७ का लागि बाँके जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाका बारेमा आयोजित वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा तथ्यगत कुराहरु छुटाउन नहुने कुरामा जोड दिए ।
प्रजिअ पन्थले राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन कम होस भन्ने चाहना आफूहरूको रहेको बताउदै अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा लागि परेको स्पष्ट पारे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी टेकप्रसाद राईले छुटेका घटना समावेश गर्नुपर्ने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक आइपी खरेलले बलात्कार घटनामा बयान फेर्न दवाव दिने गरेको विषयलाई पनि समावेश गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष अशोक कोइरालाले रिसिवी साध्ने घटनालाई निरूत्साहित बनाउनु पर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत टंक खनालले बन्द हड्तालले मानव अधिकारका दृष्टिकोणले जनजीवनमा पारेको असरका विषय खुलाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रूद्र सुवेदीले इन्सेकको तथ्यांकले केही घटना बढेको र केही घटेको देखाएको बताए । अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले सार्बजनिक सरोकार विषयमा परेका मुद्दाहरूलाई पनि वर्ष पुस्तकमा उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखे, अधिवक्ता बसन्त गौतम र सुनिल श्रेष्ठ मानवअधिकार उल्लङ्घन र अपराधिक घटनाले मानव अधिकार उपभोगमा पारेको असरलाई समावेश गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, जिल्ला बारका अध्यक्ष उदयराज बर्मा, बाँके कारागारका नासु श्यामलाल लामिछाने लगायतले पीडितले किन उजुरी दिन आएनन उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यसैगरी सहभागिहरुले समयमा मुद्दा फैसला नभएका, अदालतका फैसला कार्यान्वयन नभएका र बालविवाह लगायतका विषयमा फलोपरी वर्षपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।


इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक भोला महतको अध्यक्षतामा संचालित कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक महतले सबै सहभागिहरुले दिएका सुझावहरूलाई वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । इन्सेकका प्रलेख अधिकृत नारायण सुवेदीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा बाँके जिल्लाका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका विषयमा तथ्याङ्क सहितको विवरण बाँके जिल्ला प्रतिनिधि विनोट पाण्डेले गरेका थिए ।
बाँके जिल्लामा एक वर्षको अवधीमा घाइते ११, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी ३, बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका २०, गिरफ्तारी, यातनाका ४, कुटपिट ८ हत्या ५, धम्की १ समेत जम्मा ५२ घटना प्रस्तुत गरिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

आन्दोलनको स्वरुप फेर्दै आन्दोलनकारी दलहरु

४ पुष २०७३, सोमबार १२:२२
सदरलाइनडटकम ,  ४ पुस, नेपालगन्ज : ५ नम्बर प्रदेशबाट तराई र पहाडका जिल्ला अलग गर्ने संविधान संशोधन प्रस्तावका बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेको छ । आईतबारसम्म आमहड्ताल गरेको समितिले सोमबारबाट जनपरिचालन जस्ता रचनात्मक आन्दोलनको कार्यक्रमहरु शुरु गरेको जनाएको छ । आमहड्तालले जनतालाई सास्ती […]

सम्बन्धित