सदरलाइनडटकम
२७ भदौ, नेपालगन्ज : राप्रापा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अव हुने संविधान संशोधनमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट धर्मनिरपेक्ष हटाईनु पर्ने प्रमुख माग रहेने बताएका छन् ।
उनले सोमबार मिडिया नेपाल बाँकेले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताएका हुन । उनले भने–‘संविधान संशोधनको लागि राप्रापा नेपालले संविधानमा रहेको धर्म निरपेक्षलाई हटाई सर्वधर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव लिएर जान्छ ।’
उनले सहमतिको लागि प्रधानमन्त्री र सरकार सञ्चालन गरेको दलले पहल गर्नु पर्नेमा आफुलाई सरकार बनेको एक महिना हुँदापनि कसैले माथिका विषयमा संवाद नगरेको बताए । उनले भने–‘नयाँ प्रधानमन्त्री संग मेरो दोहोरो संवाद नभएको महिना भन्दा बढी भयो । सहमति खोज्ने तर संवाद नगर्ने कसरी हुन्छ र ?’
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणको राजनैतिक औचित्य र आवश्यकता नरहेको समेत बताउदै भने–‘सरकार परिवर्तन भएको एक महिना भित्रैमा र पूर्व प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेको छ महिना पनि नपुग्दै भारत भ्रमणको औचित्य र आवश्यकता मैले देख्दिन ।’
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका उनले राजदूत नियुक्तिपछि राजदूतहरु आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नको लागि सरकार प्रमुख कहाँ जाने चलन जस्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आफुले बुझेको स्पष्ट पार्दै भने–‘राजनीतिक बैद्यताको लागि र ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन जान लागेको जस्तो भ्रमण रहेको लागेको छ । आफ्नै सरकारका उप–प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाउदा पनि उहाँहरुबाट हुननसकेको त्यस्तो के छ र आफै जानु पर्ने अवस्था आयो ।’
उनले भने–‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बारेमा संञ्चार माध्यामबाट पाएको जानकारी अनुसार भारतसंग विग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि भनिएको छ । तर, भारतसंग संविधान जारीपछि केही ‘मिस अण्डरस्ट्याण्डिङ्ग’ थियो, त्यो क्लियर भईसकेको छ, सम्बन्ध कहाँ बिग्रएको छ ।’ उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नै सम्बन्ध सुदुर भएकै कारण नाकाबन्दी खुल्नुको साथै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत २७ वटा विभिन्न खाले द्विपक्षिय सम्झौता भएको जानकारी दिए ।
उनले केपी ओली सरकारले सुरु परेको सन्तुलनको परराष्ट्र नीतिको कारण एकै मुलुकसंगको परनिर्भरता हटाउदै आपूर्ती, पारवाहन जस्ता सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउने भन्दा पनि प्रचण्ड सरकारले विगतको सरकारले गरेका उपलब्धी गुमाउने पो हो की भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भारत र चीन नेपालका लगि उत्तिकै महत्व र समान अस्तित्वको छिमेकी भएकोले समान व्यवहार गरिनु पर्ने तर्क अघि सारे ।
उनले मधेशी मोर्चाले अघि सारेका अधिकांश मागहरु केपी ओलीको सरकारले पुरा गरेको प्रसंग कोट्टयाउदै भने–‘ प्रचण्ड सरकारले मधेशका मुद्दाका विषयमा होस वा उनीहरुका मागका विषयमा होस ओठे प्रतिबद्धता बाहेक केही गरेको छैन । सबै केपी ओलीको सरकारले पुरा गरेको हो ।’
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले सरकार र मधेशी मोर्चाले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था नरहेको हेक्का सम्म नराखि सरकारले प्रतिपक्षसंग सामान्य छलफलसमेत नगरेको दुखेसो गरे । उनले संविधान कार्यान्वयनको लागि मधेशको समस्याको सम्बोधन गर्ने, तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संविधान अनुकुलको कानून निर्माण संगै त्यसका संरचनासमेत निर्माण गर्न पर्ने बेलामा दलबीचको राजनीतिक तिक्तताले असंभव जस्तो देखिएको बताए ।