नेपालगञ्ज : आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट बिपन्न समुदायलाई व्यवसाय गर्न दिँदै आएको कर्जा फिर्ता गर्न नेपालगञ्ज उपमहागरपालिका अदालत जाने भएको छ ।
भाखा नाघेका ऋणीका हकमा ३५ दिने सूचना जारी गर्दै उपमहानगरपालिकाले त्यस अवधिमा पनि ऋण नतिरे गरिबसंग स्थानीय सरकार संचालन कार्यविधि अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गरी असुल उपर गर्ने जनाएको छ ।
उक्त सूचना पछि ऋणीहरुको भागाभाग भएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एकजना ऋणीले भने,—‘न्यूनतम रकम दिएर व्यवसाय शुरु गर्न भनियो । त्यो पैसा केही पनि भएन । अहिले हामी ऋण तिर्न नसकेर हैरान छौं । ’
बिपन्न परिवारलाई घरबाटै भएपनि आर्थिकरूपमा उकास्नका लागि कर्जा दिई व्यापारमा लगाइएको थियो । तर उक्त रकम लैजानेले दुरूपयोग गरेपछि उपमहानगरपालिकाले साँवा रकम नै डुब्ने परिस्थिती बनेको हो । हालसम्म उपमहानगरपालिकाले पाँच सय जनालाई कर्जा लगानी गरिसकेको छ ।
त्यसमध्ये १ सय ५४ जनाले रू. ७५ लाख तिर्नै नसकेको उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास अधिकृत कृष्णप्रसाद जोशीले जानकारी दिए । पटक—पटक ताकेता गर्दा पनि कर्जा भुक्तानी गर्न नआएपछि उपमहानगरपालिकाले किस्ता बुझाउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ ।
‘कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण लिई किस्ता नबुझाई कर्जाको भाखा नाघेका ऋणिहरुलाई ३५ दिनभित्र कर्जा बुझाउन आउनहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।’ उपमहानगरपालिकाद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख छ,—‘साथै उक्त अवधिभित्र बुझाउन नआएमा कानून बमोजिम असुलउपर भईजाने व्यहोरा यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ ।’
उपमहानगरपालिकाले समयमै किस्ता रकम बुझाई असल नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्न र ऋण बुझाउन आलटाल गर्नेहरुलाई कानूनी कारबाही गरि सरकारी बाँकी रकम असुल उपर गर्ने तयारी भइरहेको सामाजिक शाखा प्रमुख जोशी बताउँछन् ।
उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरपालिका बन्नु अघिदेखि नै गैरसकारी संस्थाको समन्वयमा यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । डा. धवल शम्सेर राणा दोस्रोपटक नगरप्रमुख भएपछि थप रकमको जोहो गर्दै उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो ।
थोरै पैसाले पनि व्यापार सुरु गर्दा बिपन्न समुदाय आर्थिकरूपमा सवल बन्दै जाने मनसाय राणाको थियो । तर लगानी लिएकाहरुले व्यापार समेत नगरेको पाइएको छ भने ऋण तिर्न आनाकानी गरेका छन् ।
त्यसरी आनाकानी गर्दा कर्जा लगानी भएको रू. ७५ लाख रकम भाखा नाघेको सूचीमा चढेको जोशीले जानकारी दिए । वडास्तरमा टोलस्तरीय समिति निर्माण गरी उसैको सिफारिसका आधारमा रू. २५ हजारदेखि २ लाखसम्म ऋण दिइन्थ्यो ।
ऋण दिदा कुनै पनि धितो आवश्यक नहुने भएका कारण ऋणीहरु निस्फिक्री बनेका हुन् । टोल समितिले निर्णय गरे पनि उपमहानगरपालिकास्तरको अर्को समितिले अनुगमन गर्दै आएको थियो । अनुगमन समेत प्रभावकारी नहुदाको परिणाम भाखा नाघेको ऋण बढ्दै गएको हो ।
यता कर्जा लिएकाहरुले थोरै रकमले व्यापार सुरु नभएको र सुरु गरेकाहरुको पनि नचलेका कारण संकटमा परेको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘थोरै पैसाले व्यापार सुरु गरियो तर निरन्तरता दिनै सकिएन । जसका कारण ऋण तिर्न सकिएको छैन ।’ एकजना ऋणीले भने ।
