सदरलाइनडटकम
२९असार, नेपालगन्ज : मानव अधिकारको रक्षाको लागि अधिकारकर्मीको मात्र दायित्व नभएको नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमका सहभागिले औल्याएका छन् । मानव अधिकार एलाईन्सको १८औं स्थापना दिवसको अवसरमा मानव अधिकार एलाईन्स बाँकेले आयोजना गरेको बर्तमान अवस्थामा मानव अधिकारको अवस्था र नागरिक समाजको भूमिका विषयक अन्तरक्रियाका सह
भागीले सो कुरा औल्याएका हुन ।
एलाईन्स बाँकेका अध्यक्ष प्रभातकुमार ठकुरीको अध्यक्षतामा सम्पनन कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबीलाल पन्थले राज्यले सबैका अधिकारको सम्मान गर्दै आएको बताए उनले राज्यले राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको लागि पहल गरेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका निर्देशक मुरारीराज खरलले जनताका मौलिक अधिकारका साथै आर्थिक, समाजिक, संस्कृतिक अधिकारको संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताए । सो अवसरमा बोल्दै द्वन्द्वपीडित एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष एकमाया विकले राज्यले द्वन्द्वपीडितका लागि गठन गरेका आयोग नै पीडितको विपक्षमा भएको गुनासो गरिन ।
उनले भनिन–‘आयोगका पदाधिकारी नै पीडितका बीचमा फाटो ल्याउने काम गरेका छन् । राज्यको जिम्मेवारीमा रहेको बेलामा हत्या भएका सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा कर्मचारीलाई पीडित नै नमान्ने तर, राज्यबाट भएका घटनाका मात्र पीडित हुने हो भने राज्य पक्षबाट ज्यान गुमाउनेको अधिकार खोज्न कुन आयोगमा जाने हो ।’
न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज बाँकेकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीेले द्वन्द्वका बेलामा भएका जघन्य र ज्याजतीको बिरुद्ध उजुरी दिनको लागि बनाईएको आयोगमा सुरक्षा र गोपनीयताको कारण उजुरी दिन जान नसकेको बताईन । उनले भनिन–‘ विभिन्न कारणले मैले पनि उजुरी दिएकी छैन । आयोगले पीडितलाई संरक्षण र पीडितलाई न्याय दिने बताबरण नै नभएकोले आजका दिनसम्म म आफैले पनि उजुरी दिएकी छैन ।’
अधिवक्ता बसन्त गौतमले सहजिकरण गरेको सो कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नरेन्द्र चौधरी पप्पु, एमालेका डम्बर थापा, ईन्सेकका भोला महत, एलाईन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुुरेश गौतमलगायतले मानव अधिकारको अवस्थाका बोलेका थिए ।
मानव अधिकारको रक्षाको लागि एकजुट हुन आवश्यक
२९ असार २०७३, बुधबार १५:५८
