सदरलाइनडटकम,
काठमाण्डौ : भारतको केन्द्रीय जाँच ब्युरो (सिबिआई) का दुई उच्च पदाधिकारीबीच शुरु भएको लडाईमा सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चर्को आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ । सिबिआईका निर्देशक आलोक बर्मा र सिबिआईका विशेष निर्देशक राकेश अस्थानाबीचको आरोप–प्रत्यारोप र खिचातानीले उग्ररूप लिएपछि भारत सरकारले सिबिआईका दुवै उच्च अधिकारीलाई बिदामा बस्न निर्देशन दिएको छ ।
बर्मा र अस्थानाले एकअर्कालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै आएका थिए । यसैक्रममा मोदीका नजिक मानिने अस्थानाविरुद्ध सिबिआई निर्देशक बर्माले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि सिबिआईको कारबाहीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ ।
यसरी शुरु भयो बर्मा र अस्थानाबीच विवाद
सिबिआई निर्देशक बर्मा र विशेष निर्देशक अस्थानाबीच अक्टोबर २०१७ बाट विवाद शुरु भएको थियो । सिबिआईलाई निर्देशन गर्ने भारतको पाँच सदस्यीय केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सिभिसी)ले सो समय अस्थानालाई ब्युरोको विशेष निर्देशकको रूपमा बढुवा गर्ने सिफारिस गर्दा बर्माले विरोध गरेका थिए । अस्थानाको चरित्र भ्रष्ट भएकाले उनको बढुवा रोक्नुपर्ने भन्दै बर्माले सिभिसीसमक्ष आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
नियमानुसार उच्च सिबिआई अधिकारीको नियुक्तिका क्रममा सिबिआई प्रमुखले जाँचबुझ गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, बर्माको आपत्ति र अनुसन्धानको मागका बाबजुद सिभिसीले अस्थानालाई विशेष निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । गत २४ अगस्टमा अस्थानाले सिभिसी र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई सिबिआई निर्देशक बर्मा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपसहितको पत्र पठाएका थिए ।
हैदरबादका व्यापारी सतीशबाबु सानाले कानपुरका अर्का व्यापारी मोइन क्युरेसीको मुद्दा मिलाउन बर्माले दुई करोड भारु लिएको आरोप अस्थानाले लगाएका थिए । गत साता पनि अस्थानाले सिभिसी र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई पत्रमार्फत सानालाई पक्रिने आफ्नो प्रयासलाई बर्माले रोकेको दाबी गरेका थिए । तर, गत ४ अक्टोबरमा सिबिआईले अस्थानाले किटान गर्दै आएका व्यवसायी सानालाई सिबिआईले बयान लिँदा उल्टै अस्थानाले मुद्दा मिलाउन आफूबाट १० महिनाको अवधिमा तीन करोड भारु लिएको अभिव्यक्ति दिए ।
सानाकै बयानलाई आधार बनाएर बर्माको निर्देशनमा सिबिआईले सानाबाट तीन करोड घुस लिएको भन्दै गत १५ अक्टोबरमा दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । सिबिआईले आफूविरुद्ध लगाएको मुद्दामा कारबाही नचलाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अस्थानाले गत मंगलबार दिल्ली उच्च अदालतमै अर्को रिट दायर गरेका छन् ।

अस्थानालाई कारबाही नगर्न मोदीको दबाव
अस्थानाविरुद्ध सिबिआईले ६ वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । गत मंगलवारनै अस्थानासँगको घुस प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै सिबिआईले डिएसपी देवेन्द्र कुमारलाई पक्राउ गरिसकेको थियो । यसअघि नै अस्थानालाई घुस मिलाउने अभियुक्त मनोज प्रसादलाई पक्राउपश्चात् सिबिआईले हिरासतमा राखेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेससहित आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य दल तथा समालोचकले सिबिआई निर्देशक बर्मामाथि गरिएको कारबाहीप्रति सरकारको कडा आलोचना गरिरहेका छन् ।
तर, बर्माले आफूविरुद्ध सिआइबी अधिकारीहरूको दुरुप्रयोग गरेको भन्दै अस्थानाले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा गुनासो पोखेका थिए । लगत्तै मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सिभिसी)ले सो घटनाको वास्तविकता बुझ्न भन्यो । यसैबीच, गत आइतबार मोदीले आफूनिकट अस्थानाविरुद्ध कारबाही नगर्न बर्मालाई दबाब दिएका थिए । तर, मोदीको दबाबका बाबजुद पनि बर्माले अस्थानाविरुद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा घुसखोरीको मुद्दा दायर गरे ।
जवाफमा, अस्थानाविरुद्धको मुद्दा दायर भएको भोलिपल्ट गत बुधवार राति १ बजेपछि नाटकीयरूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् मातहतको पदपूर्ति समितिको बैठकले दुवैजनालाई बिदामा बस्न निर्देशन दिँदै उपनिर्देशक एम नागेश्वर रावलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दियो । सरकारी निर्णयपश्चात् कार्यकारी निर्देशक राव बुधवार राति सवा १ बजे नयाँदिल्लीस्थित सिबिआई प्रधान कार्यालय प्रवेश गरे ।
सिबिआई टोलीसहित प्रधान कार्यालयको ११औँ तलामा पुगेका रावले बिदामा बसेका सिबिआई निर्देशक बर्मा र विशेष निर्देशक अस्थाना बस्ने कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे । रावले ११ जना सिबिआईका उच्च अधिकारीलाई सरुवा गरिसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
बर्मा अदालतमा
अनिवार्य बिदा बस्न भनी सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरिपाउँ भन्दै सिबिआई निर्देशक बर्माले बुधवारनै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । सरकारसमेत जोडिएका संवेदनशील मुद्दामाथिको अनुसन्धानलाई रोक्ने मशसायले आफुलाई बिदामा बस्न आदेश दिइएको भन्दै सरकारी निर्णय उल्ट्याउन बर्माले अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलबाट मोदीको कडा आलोचना
प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय कंग्रेसले सरकारले गैरकानुनी कदम चाल्दै सिबिआईको काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । सिबिआई निर्देशक बर्मालाई बिदामा पठाउने सरकारी निर्णयलाई कंगे्रसले संविधानविपरीत भनेको छ । कंग्रेससहित आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी र अन्य दल तथा समालोचकहरूले सरकारको कडा आलोचना गरिरहेका छन् । कानुनविज्ञहरूले पनि सिबिआई निर्देशक बर्मामाथि गरिएको कारबाहीप्रति कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
सिबिआईका उच्च अधिकारीनै भ्रष्टाचारमा मुछिएका घटना पनि नौला होइनन् । तर, सिबिआईको इतिहासमा अहिले मोदी सरकारले गरेजस्तो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप यसअघि भएको थिएन । यसकारण, देशको शक्तिशाली निकाय सिबिआईलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमार्फत कमजोर बनाउन मोदी उद्यत रहेको प्रतिपक्षले आरोप लगाएको छ ।
सरकारी घोटालाको अनुसन्धान रोक्न हस्तक्षप : राहुल गान्धी
बुधवार राजस्थानमा कंग्रेशले गरेको निर्वाचन अभियान र्यालीलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा भारतीय काँग्रसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले सरकारको लडाकु बिमान खरिद गर्ने विवादास्पद राफेल सम्झौता सिबिआईले गरिरहेको अनुसन्धानलाई रोक्न सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । लडाकु बिमान खरिद घोटला प्रकरणलाई रोक्न सरकारले वर्मालाई बिदामा पढाएको दाबी गान्धीको छ ।
सिआईबी प्रमुखलाई कारवाहीको अधिकार मोदीलाई छैन : केजरिवाल
दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरिवालले सिबिआई निर्देशक वर्मालाई बिदा बस्न निर्देशन दिनुपछाडिको कारण माग गरेका छन् । लोकपाल ऐनअन्तरगत नियुक्त भएका सिबिआइ प्रमुखलाई कुन कानुनीमाथि टेकेर कारवाही गरिएको प्रष्ट पार्न भनेका छन् । मोदी सरकारले के लुकाउन खोजेको हो भनी केजरिवालले प्रश्न गरेका छन् ।
सिबिआई अब बिबिआई : ममता बेनर्जी
यसैगरी, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले सिबिआई अब उपरान्त सिबिआई नरहेको प्रतिक्रिया दिइन् । सिबिआई अब कथित बिबिआई (भाजपा जाँच ब्यूरो) भएको संज्ञा दिइन् । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षप गैह्रकानुनीः अभिशेक सिंहवी कंग्रेशका राष्ट्रिय प्रवत्ता अभिशेक सिंहवीले सिबिआई निर्देशकको कार्यअवधिमाथि गरेको प्रत्यक्ष हस्तक्षप गैरकानुनी भएको आरोप लगाएका छन् ।
सिबिआई ‘पिंजडाको सुगा’ हैन : येचुरी
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सिताराम येचुरीले सिबिआई ‘पिंजडाको सुगा’ नभएको भन्दै मोदीको कदम गैह्रकानुनी भन्दै मोदीले आफ्ना भ्रष्ट अधिकारीको बचाउ गर्न गरेको हस्तक्षपको संज्ञा दिएका छन् । भ्रस्टाचारमा भाजपाको नेतृत्वमाथि नै अनुसन्धान बढ्दै जाँदा अनुसन्धानलाई छायाँमा पार्न र कर्तुत ढाकछोपको प्रयास मोदी सरकारले गरेको आरोप येचुरीको छ ।
बन्धक जाँच ब्युरो (सिबिआई) तेजस्वी यादव
जनता दल (संयुक्त)का नेता तेजस्वी यादवले केन्द्रिय भाजपा घुँसपैठीहरु (सिबिआइ)ले भारतका भ्रष्ट बिचौलियाहरुलाई जोगाउन कुटिल कर्मचारीतन्त्रमार्फत सिबिआइलाई अन्ततः बन्धक जाँच ब्यूरो (सिबिआई) बनाएको आरोप लागएका छन् ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)