अतिरिक्त हुलाक कार्यालय बाँकेका कर्मचारी आन्दोलित

सदरलाइन संवाददाता ७ असार २०८०, बिहीबार १४:३०
 

नेपालगञ्ज : सरकारले न्यायपूर्ण व्यवहार नगरेको भन्दै अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सरकारले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि उनीहरु असार ४ गतेदेखि आन्दोलित भएका हुन् ।

नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसनको अगुवाइमा उनीहरुले जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँके अगाडि आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले चारवटा माग राखेका छन् । अतिरिक्त हुलाक खारेजको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्ने, अतिरिक्त हुलाकमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी नखोस्ने, हुलाकको संरचना खारेज होइन यसको सेवाको पुनःसंरचना गर्ने र राजीनामा दिइ सेवाबाट नियमित रुपमा अवकाश भएका वा हुने कर्मचारीहरुको सेवा अवधि तथा सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

उनीहरुले अतिरिक्त हुलाक कार्यालयले प्रदान गर्ने सबै सेवा बन्द गरेर विरोध गरेका थिए भने इलाका हुलाक तथा जिल्ला हुलाक कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधी शान्तिपूर्णरुपले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यो कार्य असार ९ गतेसम्म चल्ने नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसन जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष शखीलाल थारुले जनाए । उनका अनुसार असार १० गतेदेखि थप आन्दोलन हुनेछ ।


अतिरिक्त हुलाक, इलाका हुलाक तथा जिल्ला हुलाक कार्यालयहरुमा माग पूरा नभएसम्म प्रदर्शनका साथै कामकाज ठप्प पारी तालाबन्दी गर्ने र यो चरणको आन्दोलन सकिादासम्म पनि सरकारले माग पूरा नगरेमा यसपछि हुलाक सेवा विभागमा धर्नाका कार्यक्रम राखिने जिल्ला अध्यक्ष थारुले जनाए । हिजो जोखिममा परेर काम गरेकालाई आज राज्यले अन्याय गरेको उनको भनाइ छ ।

बाँकेमा ३५ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय छन् भने यसमा ९५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न गम्भीर रुपमा लागेका छौं : विष्ट

७ असार २०८०, बिहीबार १४:३०
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले काम गरिरहेको बताएका छन् । विष्टले सम्भावित विपतको पहिचान गरी पूर्व तयारी गर्नेदेखि शिघ्र प्रतिकार्यका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका योजनाबद्ध ढंगले अघि बढेको बताए । उनले नीति, योजना, कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनको पाटोलाई व्यवहारिक बनाउन द्रुत […]

सम्बन्धित