नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई बैध बनाएर बिक्री वितरणको योजना बनाएको छ ।
घरेलु मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वजेटमा सरकारले पौने १३ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो संगै लुम्बिनी प्रदेशमा घरेलु मदिराले वैधता पाउने देखिएको छ ।
लुम्बिनी सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले बजेट वक्तव्यमा आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादन हुने घरेलु मदिरा र पेय पदार्थको ब्राण्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था र औद्योगिक प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयां विनियोजन गरिएको छ ।
‘महुवा, अनदी, कोदो, मकै, जामुन, टिमुर, कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्राण्डिङ गर्न कानूनी व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गर्दै विभिन्न स्तरका औद्योगिक प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ’–बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस कार्यक्रमबाट २५ हजार जनाले रोजगार पाउने वा स्वरोजगारीमा आवद्ध गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेको लुम्बिनीसहित देशभर हालसम्म घरेलु मदिराको उत्पादन र बिक्री अवैध ढंगले भइरहेको छ ।
सरकारको यो घोषणालाई मदिरा व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले स्वागतयोग्य भनेको छ । महासंघका प्रेस अध्यक्ष शम्भु भट्टराईले घरेलु मदिराको गुणस्तर निर्धारण गरी आधुनिक प्रविधिमार्फत उत्पादन गरेर करको दायरामा ल्याई अन्य मदिरा जस्तै बिक्री वितरण प्रणालीबाट कारोबार हुनुपर्ने बताउँछन् ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले घरेलु मदिरालाई नीति बनाएर बिक्री वितरण गर्ने बताउँछन् ।
