नेपालगञ्ज : बाँके बर्दियाका किसानहरुले प्रदेश सरकारले किसानको भावनालाई बुझेर किसानमैत्री योजना निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश कृषि भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय पशुपन्छी तथा मत्य विकास निर्देशनालय बुटवलले नेपालगञ्जमा आयोजित सरोकारबालाहरु संगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागि अगुवा किसानहरुले किसानमैत्री बाताबरण र योजना माग गरेका हुन ।
कार्यक्रममा दुग्ध उत्पादक अगुवा किसान ईन्द्रप्रसाद लुईटेलले खुलासिमाको कारण आफुहरुको दुधले बजारपाउन नसकेको गुनासो गरे । भारतबाट हुने कृषिजन्य सामाग्रीको तस्करीले स्वदेशी उत्पादन बिक्री नभएर खेतमै कुहिने अवस्था आउँदा समेत प्रहरी, प्रशासनले रोक्न नसकेको दुग्ध व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका लुईटेलले बताए ।
मुख्य नाकामा रहेको क्वारेन्टाइन कार्यालयले चोरी नाकामा अनुगमन नै नगर्ने गरेको आरोप लगाउदै दुग्ध व्यवसायी लुईटेलले भने,–‘ सडकमा रहेका क्वारेन्टाइन कर्मचारीले खेत र खल्यानबाट दैनिक हुने तस्करी देख्दैनन् । खुलेआम दुध र पाउडर दुध भित्रिएको छ । हाम्रो उतपादनले बजार पाउन सकेको छैन ।’
सोही कार्यक्रममा माछा पालक किसान झविन्द्र जिसीले खुला सिमानाबाट गुणस्तरहीन तथा हानिकारक रसायनमा राखिएको माछा खुलेआम नेपाली बजामा विक्रि बितरण हुने हुँदा माछा उत्पादन भएपनि किसानले मूल्य पाउन नसकेको बताए ।
कुखुरा पालक किसान नरायण गुरुङ्गले नेपाली किसानले पालेका कुखुराले बजार र मूल्य नपाउने, चल्ला दाना महंगोमा किनेर हुर्काउनु पर्ने बजारमा भने सिमापारीबाट विभिन्न प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक औषधि खुवाएर निर्धारि समय अगावै बजारमा आई दिनाले आफुहरु मारमा परेको गुनासो गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश कृषि भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि किसानमैत्री योजना निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याईएको बताए । उनले दुध,मासु अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पदनमुखि अनुदान कार्यक्रम लागु गरिएको बताए ।
खुला सिमाका कारण किसानका लागि निम्तिएको समस्या समाधानका लागि पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाउदै प्रदेश कृषि मन्त्री पन्थीले किसानका दुखेसो सुनेपछि प्रहरी,प्रशासनका सम्बन्धमा आएका बिषय सल्टाउन उच्चस्तरीय छलफल गरेर समाधान खोजिने बताए । उनले भने,–‘ म चाँडै किसानसंग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सबै सुरक्षा निकायसंग छलफल गर्छु ।’
नेपाली कृषि उपजलाई बजारी करणको लागि खुला सिमानाबाट हुने अवैध आयातलाई पूर्ण निरुत्साहीत गर्न आवश्यक छ ।
