नेपालगञ्ज : भारततर्फ निकासी गर्ने गरी यहाँ संकलन गरिएको जडीबुटी निकासी हुन नसक्दा सड्ने अवस्थामा पुगेको छ । दुई वर्षअघि यहाँ खरिद गरी भारत निकासी गर्न तयार गरिएको ७ सय टन जडीबुटी कुहिने अवस्थामा पुगेको हो । भारत सरकारले नेपालको ल्याबलाई मान्यता दिए पनि सेन्टर ल्याब ठीक नहुँदा जडीबुटी सूचीकृत हुन नसक्दा निर्यात रोकिएको छ ।
नेपालका विभिन्न जिल्लामा संकलन गरिएका ३० प्रकारका जडीबुटी नेपालगन्ज ल्याएर भारततर्फ निकासी हुँदै आएको थियो । जटामसी मार्क, अमला, सिकाकाई, बोजो, सिकागाई, तिगेडी, कुट्की, पाखनवेद, चुत्रो बोक्रा, चुत्रो काठ, पदमचाल, सुगन्ध कोकिला, अश्वगन्धा पाउडर, अमलवेद र टिमुरलगायत १६ प्रकारका जडीबुटी निकासी बन्द भएको हो ।
भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनले यी जडीबुटीलाई निकासी सूचीमा नसमेटेकाले जडीबुटी निर्यात हुन नसकेको जडीबुटी व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष टंकप्रसाद शर्माले बताए । ‘खाद्य मिसावट ऐनअन्तर्गत खाद्य अर्थात् जडीबुटीमा किरा लागेको छ÷छैन हेर्ने मेसिन नेपाल सरकारसँग छैन ।
त्यो प्रमाणित नभएसम्म जडीबुटी नाकाबाट पार हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसको स्याम्पल गाजियावाद पठाएर पास भएर आउँदा ट्रक नाकामा लाइन लागेर बस्छन् । त्यतिबेलासम्म जडीबुटी कुहिने डर हुन्छ ।’ निर्यातका लागि तयार जडीबुटी अलपत्र हुँदा व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँ नोक्सान हुने सरकारले निर्यातको वातावरण बनाइदिनुपर्ने शर्माले बताए ।
बाँकेमा हाल कुरिलो, अमला, मेन्थालगायत प्रजातिका जडीबुटीको खेती हुने गरेको छ । यहाँ जडीबुटीसम्बन्धी १२ उद्योग छन् । अहिले ठूलो मात्रामा नेपालगन्जस्थित जडीबुटी व्यवसायी संघमा जडीबुटी थुपारिएको छ । थुप्रिएको जडीबुटी कुहिने अवस्थामा पुगेको व्यवसायी रवीन्द्रनाथ शुक्लाले बताए ।
‘मेरो मात्रै १ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन यत्तिकै थन्किएको छ,’ उनले भने । सरकारले लोपोन्मुख वनस्पति जडीबुटीको संरक्षण, इथ्नो बोटानिकल अध्ययन, वनस्पति संरक्षण र संवर्द्धन तथा वनस्पतिको रासायनिक गुणको प्रतिफल स्थानीय स्तरमा पु¥याउने उद्देश्यले नेपालगन्जमा वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रसमेत स्थापना गरेको हो ।
केन्द्रले बाँकेमा जडीबुटी खेतीको संरक्षण र प्रवर्द्धन, जडीबुटीको विकास, वनस्पति संरक्षण एवं उद्यम विकास, वनस्पति अध्ययन अनुसन्धान तथा बजारीकरणसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार आफ्नो भूमिकालाई अघि बढाएको देखिँदैन । ढकेरीमा रहेको वनस्पति उद्यानमा वनस्पतीय जडीबुटीका बिरुवा उत्पादन र बिक्री वितरण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानसमेत हुने गरेको छ । यहाँ हुर्काइएका जडीबुटीका बिरुवा पश्चिम क्षेत्रका जिल्लाका किसानलाई केन्द्रले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कोभिड–१९ र त्यसपछि उब्जिएको आर्थिक संकटले यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी बनाएकाले सरकारले जडीबुटी निकासीमा ध्यान दिनुपर्ने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताए । ‘देशमा आर्थिक मन्दी छ । यो बेला सरकारले कसरी हुन्छ निकासी बढाएर आम्दानी गर्नुपर्नर् ेहो । तर, सरकारको ध्यान निर्यातमा छैन,’ उनले भने, ‘नेपालको मेसिनले जाँचेको सामान भारतले रोकटोक नलगाउने भनिए पनि जाँच्ने मेसिन नै नभएका कारण जडीबुटी थन्क्याउनु परेको छ ।’
नेपाली जडीबुटीको ७० प्रतिशत बजार भारत नै भएकाले निकासीमा हुने अड्चन हटाउने विषयलाई लिएर सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने जडीबुटी व्यवसायी संघका महासचिव भानुभक्त रिजालले बताए । उनले भने, ‘निकासी बढाउन सरकारले दुई देशबीच पहल गर्नुपर्छ, व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने होइन ।’
नेपालगन्जमा थन्किएका जडीबुटी कुहिन थालेको व्यवसायी मोहम्मद याकुव अन्सारीले सुनाए । ३० प्रजातिका जडीबुटीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतीय रोकावटका कारण नेपालगन्जबाट हुने जडीबुटी निर्यात बर्सेनि घट्दै छ । संघका अनुसार २०७७/७८ मा नेपालगन्ज हुँदै ४२ थरीका ४५ लाख १८ हजार ७ सय ७७ केजी जडीबुटी निकासी भएको थियो । आव २०७८/७९ मा त्यो मात्रा घटेर ४२ लाख २० हजार २ सय २८ केजी जडीबुटी निर्यात भएको थियो ।
