नेपालगञ्ज : नेपाल सरकार र थारुहट/थारुवान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार टीकापुर घटनाका आरोपि धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानूनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ ।
दुई पक्षबीच थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानविन र मुल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयहरूलाई सम्बोधन गरिने पनि उल्लेख छ ।
संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समूदायको बारेमा संविधान अनुरुपको ब्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने सहमति पनि भएको छ । थारु बाहुल्य क्षेत्रमा थारु शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिले विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका सहमति पनि भएको छ ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट कानून न्याय संसदीय मामिला मन्त्री तथा वार्ता टोली प्रमुख लीलानाथ श्रेष्ठ र थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुख रुकमिणी चौधरीको हस्ताक्षर छ ।
वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट राजन भट्टराई र भगवती चौधरी सदस्य थिए । त्यस्तै संघर्ष समितिका सदस्यमा प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी थिए ।
