दुर्गाकुमारी खड्का  , 

हालसम्म नेपालमा अपराधीकरण नगरिएका आपराधिक कार्यलाई अपराधीकरण गरी कसुर कायम गर्ने, न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम गर्नका लागि फौजदारी कसुर गर्ने कसुरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गर्ने, फौजदारी न्याय प्रणालीको समयसापेक्ष सुधार गरी आधुनिकीकरण तथा प्रभावकारी एवं सक्षम बनाई दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, फौजदारी न्याय प्रशासनलाई मानवअधिकार मैत्री बनाउने, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात गर्ने, पीडितका अधिकारको संरक्षण गर्ने, फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रक्रियामा संलग्न सरोकारवालाको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता तथा स्तरीयता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ बनेको फौजदारी कानुनलाई संहिताकरण गरी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मिति २०७४ र ०६ र ३० मा प्रमाणीकरण भई यस ऐनका केही दफाबाहेक यो ऐन संवत २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको अवस्था छ ।

यस ऐनले कुनै कसुरका सम्बन्धमा केकति सजाय केकस्ता आधारमा निर्धारण गर्ने भन्ने विषय र निर्धारित सजायको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था छ । मानवअधिकारको विकास र आधुनिकतासँगै सजायको प्रयोजन र प्रकृतिमा समेत सारभूत रूपमा परिवर्तन आइसकेको सन्दर्भमा यो ऐन प्रगतिशील तथा सुधारमूलक दण्ड व्यवस्थाको सूत्रपात गरेको पाइन्छ । ऐनका केही दफाहरू खासगरी ऐन कार्यान्वयन हुनुपूर्व राज्यले गर्नु पर्ने विभिन्न तयारीलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरेको हो ।

मुख्य रूपमा प्यारोलमा छोडन सकिने, सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने, सुधार गृहमा पठाउन सकिने, पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने, खुला कारागारमा राख्न सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने, सामाजिकीकरण गराउनुपर्ने, कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने तथा प्रोवेसन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृत तोक्ने विषय यसमा समावेश छन् ।

यस्ता प्रावधानहरू राज्यको तयारीबिना तत्काल लागू गर्न सकिँदैन र यसका लागि सम्बन्धित पक्ष पनि चनाखो हुन आवश्यक भएकाले नै आवश्यक तयारीपश्चात् मात्र यस्ता प्रावधान लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कुनै कसुरका सम्बन्धमा अदालतबाट सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा लागू हुने यो ऐन अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा सजाय गर्दा, संसद्ले चलाएको विशेषाधिकार हनन्सम्बन्धी कारबाहीका सम्बन्धमा सजाय गर्दा र यो ऐन लागू हुनेछैन भनी कुनै कानुनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा भने लागू नहुने व्यवस्था छ ।

ऐनको न्यायसंगत प्रयोग र व्याख्या हुने कार्यमा अदालत र सरकारी वकिलको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ

ऐनको कार्यान्वयन गर्दा अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था छ । कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानुनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुनेगरी निर्धारण गर्नुपर्ने सिद्धान्तसमेत यस ऐनको छ । कुनै कानुनले कुनै कसुरका सम्बन्धमा निश्चित अवधिको कैद वा निश्चित रकमको जरिमाना वा सजाय तोकेको रहेछ भने त्यस्तो कसुरको कसुरदारलाई सोही बमोजिमको कैद, जरिमाना वा सजाय गर्नुपर्ने यस ऐनको आशय रहेको छ ।

विशेष कानुनका व्यवस्थाहरू तदनुरूप नै लागू हुन्छन् भन्ने मान्यताअनुरूप यस्तो व्यवस्था भएको हो । कसुरदार ठहर भएपछि मात्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने यस ऐनको अर्को सिद्धान्त हो । तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिमाना हुने कसुरको कसुरदारलाई भने सजाय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने सिद्धान्त पनि यसले अंगीकार गरेको छ ।

तर, सुरक्षा वा सार्वजनिक हितको कारणले कसुरदारलाई अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा, कसुरदारले अदालतमा उपस्थित हुन इन्कार गरेमा, कसुरदार फरार रहेको अवस्थामा वा कसुरदारको कानुन व्यवसायी उपस्थित नभएमा यस ऐनबमोजिम सजाय निर्धारण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अदालतसमक्ष उपस्थित गराउन नसकिने कसुरदारलाई श्रव्यदृश्य संवाद भिडियो कन्फरेन्समार्फत उपस्थित गराउन सकिने र त्यसरी उपस्थित गराइएकोमा अदालतसमक्ष उपस्थित भएसरह मानिने उल्लेख छ ।

एकै समयमा गरेको कसुरबाहेक अन्य धेरै कसुर भएमा अलग÷अलग भएको मानी सोबापत छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिमाना हुने कसुरका सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नुअघि अदालतले कसुरदारका सम्बन्धमा सजायपूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रोवेसन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था नेपालमा नयाँ व्यवस्था हो ।

सजाय निर्धारण गर्ने आधार, बालबालिकालाई सजाय गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा र सजाय निर्धारण गर्दा खुलाउनुपर्ने कुरा पनि यस ऐनको सजायसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तअन्तर्गत पर्दछन् । खासगरी राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्य प्रमुखको विरुद्ध वा निजहरूको उपस्थितिमा गरेको कसुर, विश्वासको दुरुपयोग गरी गरेको कसुर, पटके कसुर, पारितोषिक वा आश्वासन वा लाभको प्रलोभन पाउन गरेको कसुर, एक वारदातमा एकभन्दा बढी व्यक्तिका विरुद्ध गरेको कसुर, मानवताविरुद्धको कसुर, सवारीसाधन, विमान दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोप पर्दा उद्दार गर्ने कार्यमा खटिदा गरेको कसुर आदिजस्ता कसुर कसुरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाका कसुरमा पर्दछन् ।

विषेशगरी बालबालिकालाई सजाय गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, कसुरको गम्भीरता र दोषको मात्रा, व्यक्तिगत परिस्थिति, पीडितलाई दिन प्रस्ताव गरिएको क्षतिपूर्ति, अपराधप्रतिको पश्चाताप एवं असल र उपयोगी जीवन जिउने चाहनाजस्ता विषय पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । १६ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेको बाहेक कैदको सजाय गर्नुनहुने व्यवस्था पनि यस ऐनले गरेको छ । व्यक्तिगत परिस्थितिको व्याख्यामा अन्योल नहोस् भनी स्पष्टीकरणको समेत व्याख्या गरेको छ ।

ऐनअनुसार व्यक्तिगत परिस्थितिमा बालबालिकाको उमेर, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक अवस्था, कसुरको किसिम, कसुरबाट पुग्न गएको हानिनोक्सानी र कसुर गर्नुको उद्देश्यसमेतका कुरा यसमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । फैसला वा आदेशमा सजाय निर्धारण गर्दा खुलाउनुपर्ने कुराका विस्तृत विवरण पनि यसमा समावेश छ । सजाय गर्दा विचार गर्नुपर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विषय गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर मात्र सजाय निर्धारण होस् भन्ने यस ऐनको अभिप्राय छ र त्यसका लागि प्रशस्त आधार पनि निर्णयकर्तालाई यस ऐनले औंल्याएको छ ।

विश्वमा आधुनिकतासँगै नयाँनयाँ कानुनी अवधारणाको विकास भइरहेको छ, कानुन उल्लंघन कर्ताहरू कुनै न कुनै किसिमको मानसिक रोगबाट ग्रसित हुन्छन् र तिनीहरूलाई रोगीको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने धारणाले व्यापकता लिएको पाइन्छ र सोहीबमोजिम उनीहरूलाई राज्यले सकारात्मक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । खासगरी दण्डसजाय भनेको कसुरदारलाई पीडामा राख्नका लागि नभई सुधार गर्न सकिन्छ र सोही अवस्थामा उसले समाजलाई केही योगदान दिन सक्दछ । आय आर्जन पनि गर्न सक्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप नेपालमा पनि दण्डका सुधारात्मक व्यवस्थास्वरूप यस्तो ऐन आएको हो ।

यो ऐनको उचित कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न मद्दत पुग्नेछ । यस ऐनको न्याय संगत प्रयोग र व्याख्या हुने कार्यमा अदालत र सरकारी वकिलको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अबका दिनमा पूर्वाधारसमेत स्थापना गरी यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कसुरदारलाई उचित सजायको निर्धारण हुने र कार्यान्वयनसमेत हुँदै जाने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । राजधानी दैनिकबाट