योगेश्वर रोमखामी मगर,

१९६० को दशकमा नेपाल र दक्षिण कोरियाका नागरिकको प्रति ब्यक्ति आय बराबर थियो । अहिले दक्षिण कोरियाको प्रतिब्यक्ति आय २५ हजार डलरमाथि पुगिसकेको छ भने हामी नेपालीको अबस्था कस्तो छ आत्म मूल्यांकन गर्नु पर्ने समय हो यो । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो भएन भने राष्ट्रको राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि हुन सक्दैन भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र परावलम्बी, पराश्रित र राजनीतिक हस्तक्षेपको पीडा व्यहोर्न बाध्य हुन्छ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रम केलाउँदा थाहा हुन्छ । अर्थात कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र नाम मात्रको सार्वभौम सम्पन्न हुन्छ । राष्ट्र कमजोर हुँदा जनताको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।

विगत तीन वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक हुँदै गएको थियो । केही महत्वाकांक्षी योजनाहरु अगाडि सारिएको थियो, तर नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी महामारीको आघातलाई सहन सक्ने खालको नभएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा कोरोना महामारीले नकारात्मक असर पर्न सक्ने संभावना देखिएको छ । बलियो, स्थिर सरकार र दुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो रहेको यो महामारीको अवस्थामा देशको राजनीति सत्ता खेलमा केन्द्रीत हुनु अत्यन्त लज्जास्पद महसुस गरिएको छ । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सम्पन्नता अन्योन्यास्रित विषय भएको हुन् । मुलुकको आर्थिक सम्पन्नता र आत्मनिर्भरताको मुद्दा फेरी पछाडी धकेलिने हो कि भन्ने जनमानसमा चिन्ता व्याप्त रहेको छ आज । यसर्थ देशको आर्थिक पक्ष र महामारीको प्रभाव बारे केहि चर्चा गर्न उपयुक्त ठानेको छु । राजनीतिक स्थिरता आर्थिक सम्पन्नताको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान समय महामारीले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरुको सामना गर्नमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा गैरजिम्मेवार आचरणलाई हास्यास्पद मात्र ठानेर उन्मुक्ति दिन कदापि सकिन्न भन्ने लेखकको मान्यता रहिआएको छ ।

विगत दुई दशकदेखि २०१५ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशतमा रह्यो । २०१५ पछि उर्जा विद्युत र ठूल्ठूला परियोजनाहरुको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगती भएको देखिन्छ । पछिल्लो तीन वर्ष यता आर्थिक वृद्धि दर औसत ७ प्रतिशतसम्म पुग्यो । २०२० मा यसलाई ८ प्रतिशत पुर्याउने योजना थियो । आर्थिक विचारकहरुले अर्थतन्त्रको वृद्धि दरलाई अध्ययन गर्ने क्रममा यसको तीन वटा क्षेत्रलाई अध्ययन मोडेलको रुपमा लिने गरेका छन । यस अन्तर्गत प्रथम सेक्टर (क्षेत्र) जसलाई कृषि वा कच्चा पदार्थ, दोस्रो सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र र तेस्रोलाई सर्भिस वा सेवाको क्षेत्र भनिन्छ । तेस्रो सेवा क्षेत्र अन्तर्गत चिकित्सा सेवा, अस्पताल, निर्माण, सरकार र निजि क्षेत्रबाट पुर्याईने सेवाहरु होटल, पर्यटन, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, बजार, शिक्षा, सूचना, संचार र मानव शंसाधन इत्यादी पर्ने गर्दछ । तेस्रो क्षेत्रले कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको हुन्छ । विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स यस अन्तर्गत आउँछ ।

२०१८ को आंकडा अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान कुल जीडीपी मा २५.२९५, औधोगिक क्षेत्रको १३.४५५ र सर्भिस सेक्टरको ५१.३९५ थियो । आर्थिक वर्ष २०१८ र १९ अनुसार चिन लगायत दक्षिण एशियाको ८ वटा गरी जम्मा ९ राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा भारत ७.३५ र बंगलादेश ७.३५ पछि ६.५५ सहित नेपाल तेस्रो स्थानमा थियो भने पाकिस्तान २.९५ र अफगानिस्तान ३.०५ सहित सबै भन्दा तल्लो स्थानमा थिए । दुवै राष्ट्रहरुको अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचार मात्र यसको कारण थियो भन्न अनुपयुक्त नहोला । २०१९ अनुसार कुल जीडीपी २९.८१ अर्ब डलर भएको नेपाल भन्दा बंगलादेशको जीडीपी दश गुणा ठुलो छ । विगतदेखि उत्पादन र औधोगिक क्षेत्रहरुलाई वेवास्ता गरिएका कारण नेपालको जीडीपी यति न्यून हुन् गएको हो । नेपालको उच्चतम कर, लगानीको लागी झन्झटिलो र अमैत्रिय सरकारी वातावरण र गैरजिम्मेदार नोकरशाहीको कारण विदेशी लगानीलाई पर्याप्तमात्रमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त मैत्रीपूर्ण वातावरण भएकै कारण विश्वभरिका लगानीकर्ता चीनतर्फ आकर्षित भएका हुन् । चार पाँच दशकभित्र यत्तिका उत्पादन गर्न थाल्यो कि आज संसारको लगभग ८० प्रतिशत राष्ट्रहरुमा चीनबाट उत्पादित सामान पुग्दछ । यी राष्ट्रहरुको घर–घरमा आज चीन पुगेको छ ।

करिब २६ लाख नेपालीहरु मध्ये पूर्व, दक्षिण कोरिया र मलेशियामा कार्यरत छन । विदेशबाट फर्किने र निजि क्षेत्रले रोजगार दिन नसकेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै सरकारीस्तरबाट रोजगार सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । हामीले वर्षौंदेखिको कृतिम लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएको धेरै भएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिंगको आगमन, कुशल व्यवस्थापन र तत्कालिन उर्जामन्त्रीको प्रशंसनीय काम र समर्थन स्वरूप भ्रष्ट्र अपराधीहरुको जालोले रचना गरेको लामो कृतिम अन्धकारबाट नेपालले मुक्ति पाएको हो । जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालले धेरै पछिसम्म आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै न्यून मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्दथ्यो तर विगत केहि वर्ष यता यसमा आशालाग्दो ढंगले वृद्धि भएको छ । २०१६ यता विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा वृद्धि दर तिव्र रहदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०१८ र १९ को मध्य मार्चसम्म यसको उत्पादन लक्ष्य १ हजार १४२ मेगावाट पुर्याउने सरकारी अठोठ अनुसार प्रगती देखियो । नवीकरणीय ऊर्जा जस अन्तर्गत प्राकृतिक प्रक्रिया जस्तै सोलर सिस्टम, ह्वा, फोहर मैलाबाट उत्पादित उर्जा पर्दछ ।

यस अतिरिक्त मध्य पहाडी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण मार्ग तथा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नति र निर्माण पनि राम्रै गतिमा भई रहेको छ । औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा सकारात्मक अवधारणाको विकास भएका छन र यस अनुरुप वृद्धि भएमा २०२५ सम्म विद्युतको माग २०१८ को तुलनामा दोब्बर हुने आंकलन संबन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् । ४२ हजार मेगावाटभन्दा बढी विधुत उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग छ । यद्यपी विद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजारसम्म छ भनिन्छ ।

२२ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु

राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजना अनुसार आगामी पाँच वर्ष्भित्र ९.६.५ को दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । यस योजना अन्तर्गत २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु, १७७ वटा अत्यन्त प्राथमिकताका आयोजनाहरु छन् । साथै आगामी पाँच वर्ष भित्रमा १५९५ अमेरिकन डलर प्रति व्यक्ति आय पुर्याउने लक्ष्य समेत यस योजना अनुसार देखिन्छ । ठूला परिवर्तनकारी आयोजनाहरुको लागि जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल लगायत १८ वटा आयोजनाहरुमा सरकारले हात हालेको छ, निरन्तर दिएको छ । एशियन विकास बैंकले गरेको सहयोग अनुरुप विगतमा सरकारी अक्षमताले ऋण रकमको अपेक्षा अनुरुप प्रयोग हुन् सकेको छैन । कोरोना महामारीले आर्थिक वृद्धिलाई अवरोध गर्ने निश्चित छ ।

महामारी पछिको समस्या

नेपालको जीडीपीमा सर्भिस सेक्टरबाट ५७५ को योग्दान पुर्याउने लक्ष्य अपेक्षित थियो । मध्य पूर्वको खाडी मुलुक र दक्षिण पूर्वीय एसियामा कार्यरत नेपालीहरुले पठाएको विदेशी मुद्रा रेमिटेन्सले ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्मको योगदान जीडीपी लाई गर्ने गरेको छ । नेपालको लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठूलो स्रोत हो रेमिटेन्स । २०१८ को तथ्यांक अनुसार ८.१ अर्ब अमेरिकन डलर विदेशमा काम गर्ने कामदारहरु मार्फत नेपालले पाएको थियो । रेमिटेन्स आर्जन गर्ने राष्ट्रहरुमा नेपाल १९औ नंबरमा रहेको छ । मध्य पुर्व र दक्षिण पूर्वको १४ वटा राष्ट्रहरुमा नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत छन् । अन्य राष्ट्रहरुमा समेत हालको महामारीले गर्दा कल–कारखाना र अन्य काम बन्द भएको अवस्थामा बेतलबीहरुको संख्यामा भारी बढोत्तरी हुनेछ । बेरोजगारीका कारण उनीहरु फर्किने क्रम सुरु भई सकेको छ । वातावरण पुनः सामान्य हुन् वर्ष दिन लाग्न सक्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ । नेपालको प्रत्येक गाउँबाट नेपालीहरु विदेशिएका छन् र यसबाट प्राप्त आम्दनीले घर गृहस्थी चलेको छ । नेपालको गरिबी उन्मुलनमा यसको उल्लेखनीय योगदान छ । नियमित रुपमा चलीरहेको घर गृहस्थीलाई यस महामारीले धक्का दिने छ । बैंकबाट लिएको कर्जा चुकाउनका लागि विदेशमा डबल शिफ्टमा काम गर्न वाध्य मानिसहरु फर्किने छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार दैनिकरुपमा १५ सय नेपाली युवाहरुको समुह विदेशिने गरेका थिए । अन्दाजी ४५ लाखको संख्यामा नेपालीहरु विदेशमा आय आर्जन गर्ने काममा छन् । राष्ट्रिय अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानहरु बन्द छन् । उडान सुरु हुने वित्तिकै भारी संख्यामा देश भित्रिने क्रम शुरु हुने छ । सरकारद्वारा घोषित पर्यटन वर्ष २०२० महामारीले गर्दा सफल हुन् सकेन, स्थगित गर्ने घोषणा भैसकेको छ । कोरोना भाइरसको उपचार निम्ति भ्याक्सिनको सफल प्रयोग हुन अझ छिट्टोमा एक वर्ष वा त्यसभन्दा बढी लाग्न सक्छ । तबसम्म पर्यटन आगमन पक्कापनि हुने छैन वा आशालाग्दो हुने छैन । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन र यससँग संबन्धित संरचनाहरु होटल, रेष्टुरेन्ट, पदयात्रा, हिमाल आरोहण इत्यादीले ठूलोमात्रामा रोजगार दिएको छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान छ । नेपालले यसबाट बेग्लै पहिचान बनाएको छ । ठूलो संख्यामा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट हुने हिन्दु र बौद्ध धार्मिक क्षेत्रका पर्यटन र यससँग संबन्धित रोजगारका क्षेत्रमा समेत अप्रत्याशितरुपमा असर परेको छ । नेपालको रोजगारको क्षेत्रहरुमा यसबाट ठूलो चुनौती देखा परेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान र समयमै समाधानार्थ प्रयास सुरु हुनु पर्नेमा राजनैतिक खिचातानी र कुर्सिमोहले लिएर आएको कलह सतहमै छर्लंग हुने गरी देखिनु अनिष्टको संकेत हो । केहि दिनको लकडाउनपछि देश भित्रका कलकारखाना सुचारु होला तर फर्केका युवाहरुको विशाल जनसमुहलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो समयमै तयारी गर्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछ । भारतजस्तो विशाल र व्यापक औधोगीकरण भएको देशको अर्थतन्त्रमा त यो महामारीले प्रभाव पार्दै छ भने नेपालको कस्तो अवस्था हुने हो ? अन्दाजी दुई करोड ८१ लाख ९८ हजार ३५२ भारतीयहरु एनआरआई (गैर आवासीय भारतीय) र कामदारहरुको रुपमा विभिन्न देशहरुमा कार्यरत छन् । करीब ९० लाख भारतीयहरु अरब देशहरुमा कार्यरत छन् भने उक्त देशहरुमा गैस, तेल र केही निर्माणका काम बाहेक अन्य सबै कुरा ठप्प भएका छन् ।

हवाइ उडान सुचारु हुने वित्तिक्कै उनीहरुको फर्किने क्रमः सुरु हुने छ । यसको असर भारतमा समेत देखिने छ, त्यसबाट भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई समेत असर पर्न सक्छ । काम बन्द भएको कारण कतिपय नेपालीहरु फर्किने क्रममा बोर्डरमा थन्किएको अवस्थावारे हामी जानकार छौँ । करिब २६ लाख नेपालीहरु मध्ये पूर्व, दक्षिण कोरिया र मलेशियामा कार्यरत छन । विदेशबाट फर्किने र निजि क्षेत्रले रोजगार दिन नसकेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै सरकारीस्तरबाट रोजगार सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसको लागि पर्याप्त मात्रामा ग्रहकार्य र तयारीको आवश्यकता हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको दर यस वर्ष २.२७५ रहने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । अरु क्षेत्रको गतिविधि जेठ महिनासम्म सामान्य अवस्थामा फर्किने संभावना रहेता पनि विश्वभरी परेको असरले गर्दा होटल लगायत पर्यटनका क्षेत्रहरुलाई तंग्रिन वर्ष दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । १९३० पछि विश्व सामु यो सबैभन्दा भयावह आर्थिक मन्दीको दौर हुनपुग्नेछ ।

देखिएका केही सकारात्मक पक्ष

हरेक प्रतिकुलतालाई अनुकुलतामा बदल्नु नेतृत्वको कौशलता हो । चुनौतीहरुसँगसंगै भविष्यका लागि सकारात्मक सन्देशहरुपनि आउने गर्दछन् भनिन्छ । अधिकांशत २० देखि ४० वर्षका युवाहरुको जनशक्ति देश बाहिर छ, यिनीहरुको आगमनलाई समाज र देशको विकासमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने नेपालको समृद्धि टाढा छैन । वर्षौंदेखि छाडिएका उजाड, बँजर खेती योग्य भूमि फसलले लहलहाउने गरी कृषि क्रान्ति गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्र बलियो हुँदा देश आत्मनिर्भर हुनुको साथै यस क्षेत्रमा संभावना र रोजगारको अवस्था सृजना हुन्छ, जसले गर्दा मुलुक बलियो भई भविष्यमा सानातिना समस्याले हल्लिने छैन । अन्न, तरकारी फलफुलको निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । विदेशबाट फर्केका युवाहरुले बाहिर सिकेका शिप र ज्ञानलाई सरकारको सहयोग र प्रोत्साहन पाउन सकेमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्नेछन् । सरकारले यसको लागि मैत्रीपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय नेतृत्वले यस अवसरलाई राष्ट्रहितका संभावनाहरुको निर्माणसँग जोड्न सक्छ । देश प्रेमको भावनाको विकास गर्दै राष्ट्रलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउने अभियान चलाउन सकिन्छ, योभन्दा गौरवशाली आयोजना अरु हुन सक्दैन । प्रायःजसो युवा र परिवारका सदस्यहरु देश र परिवारबाट टाढिदा हुने अपुरणीय सामाजिक क्षति कम हुनेछ । देशभित्र कल कारखाना, उद्योग धन्दाहरुलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुनेछन । यसको साथसाथै सरकारलाई भविष्यमा उपयोगी हुनेखालको माटो सुहाउँदो अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सोच्ने र अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्तालाई मात्र निर्वाह भत्ता दिने कार्यक्रममा सिमित नभई योजना अनुरुप प्रभावकारी हुनु पर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु आएका थिए तर राजनीतिक कारणले ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन् सकेका थिएनन् । वर्षोदेखि अनेकौं प्रयास र परियोजनाहरुको बावजुद पनि गर्न नसकिएको काम प्रकृतिले विगत एक महिनामा गरी सक्यो । हरिद्वार र ऋषिकेशमा गंगाको पानी पिउने लायक भई सक्यो । त्यसैगरी संसारभरीको वातावरण अहिले प्रदुषण मुक्त भई सकेको छ । ठूला–ठूला आयोजनाहरुमा खर्च गर्नभन्दा प्रकृतिलाई छेडछाड नगरिएको खण्डमा प्रकृतिले आफै आफ्नो काम गर्दछ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो ।

र, अन्तमा

राष्ट्रिय संकटको यस अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरु एकै उद्देश्य बनाएर एकजुट हुनु पर्ने हो । यस्तो समयमा पनि सत्तारुढ पार्टी्भित्र राजनितिक उठापटक भएको देख्नु र सुन्नु उदेक लाग्दो विषय हो । बिभिन्न ठाउँमा राजनीतिक भागभण्डा नमिलेको कारण लक्षित समुदायले आवश्यक सहयोग नपाएको समाचार आजको मितिसम्म पनि सुन्नमा आएको छ । महामारीको समयमा ढिला सुस्ती गर्नु, निष्पक्षताका साथ कार्य सम्पादन नगर्नेहरु राष्ट्रघाती हुन् । यिनीहरुलगायत भरतपुर अस्पतालका सामाग्री चोरहरुलाई विप्लवले भाटे कारवाही गर्नु भन्दा पैला संबन्धित निकायबाट राम्रो सन्देश जानेगरी कानुनी कारवाही गरिनु पर्छ । सरकारी प्रयासबाट राम्रा कामहरु भएका छैनन् म भन्न चाहन्न, भएका पनि छन् । तर तुलनात्मक रुपमा अप्रिय क्रियाकलापको फेहरिस्त धेरै लामो छ । सरकारले संकटको यो बेला बकबक गर्नु भन्दा राम्रो काम हेर्न जनता आतुर छन् । (लेखक रोमखामी मगर नेपाल प्रहरीको एसएसपीबाट अबकाश प्राप्त हुन्)