सदरलाइनडटकम,
काठमाण्डौ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका तीन दलले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा फरक मत राखेका छन् । संघीय संसद अन्तरगत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शनिवारको बैठकमा कांग्रेस, राजपा र समाजावादी पार्टीका सांसदहरुले लिखितरुपमा फरक मत राखेका हुन् ।
समितिका सदस्य तथा कांग्रेसका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसारकै व्यवस्था वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका हकमा कायम हुनुपर्ने भन्दै फरक मत दर्ता गराएका हुन् । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०७५’ मा मूल ऐनको दफा ५ अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीको व्यवस्थामा कडाइ गर्न लागिएपछि कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको हो ।
त्यसैगरी प्रतिपक्षी राजपा र सत्तारूढ समाजवादीले पनि अलग्गै फरक मत दर्ता गराएर उक्त प्रावधानको विरोध गरेका हुन् । विधेयकको यो दफामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई विवाह गरेको सात वर्षपछि नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यही व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार यथावत हुनुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेको हो ।
‘यस संशोधनबाट नागरिकता प्राप्तिको क्षेत्रमा थप संवैधानिक एवम् सामाजिक जटिलता समेत सृजना हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले उपरोक्त विषयमा देशभित्र क्रियाशील दलहरुबीच सर्वदलीय सहमति समेतका आधारमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नै हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दछौँ’, कांग्रेसका ६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको फरक मतपत्रमा भनिएको छ ।
यो फरक मतमा कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्र बडू, मिना पाण्डे, डा. अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौला र विनोदकुमार चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी राजपा र समाजवादीको तर्फबाट सांसदहरू राजकिशोर यादव र रामसहायप्रसाद यादवले फरक मत दर्ता गर्दै विधेयकको दफा ५ मा व्यवस्था गरिएका अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न भनिएको छ । दुवै दलले पनि कांग्रेसले जस्तै वैवाहिक अंगीकृतमा २०६३ कै व्यवस्था यथावत राख्न भनेका छन् ।
वैवाहिक नागरिकतामा तीन दलको विरोध
२८ भाद्र २०७६, शनिबार १४:००
