सदरलाइनडटकम,
नेपालगञ्ज : भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेमा हुने जग्गाको रजिष्ट्रेशन बापतको ६० प्रतिशत राजश्व स्थानीय तहको खातामा जम्मा हुने गरेको छ । बाँकेमा हालसम्म ९ महिनामा करीब १९ करोड ४३ लाख रुपयाँ स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको छ ।
तर यसरी राजश्व बाँडफाँड गर्दा कारोबार भएको स्थानीय तहलाई आधार मानिने हुँदा शहरी क्षेत्र भएका स्थानीय तहको राजश्व अत्याधिक छ भने ग्रामिण क्षेत्र भएका स्थानीय तहको राजश्व अत्याधिक न्यून छ ।
भूमि सुधार तथा मालपोत्र कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनामा सबैभन्दा बढि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको खातामा १० करोड ३२ लाख ८ हजार ३७४ रुपयाँ रजिष्ट्रेशन बापत गएको छ । यसैगरी कोहलपुर नगरपालिकाले ५ करोड १२ लाख २ हजार ६२८ रुपयाँ आम्दनी गर्न सफल भएको छ । तर नरैनापुर गाउँपालिकाले ११ लाख २५ हजार ९३७ रुपयाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ ।
यसैगरी जानकी गाउँपालिकाले एक करोड ४३ लाख ४९ हजार १३२, खजुरा गाउँपालिकाले एक करोड सात लाख ३ हजार ९४२, वैजनाथ गाउँपालिकाले ८६ लाख १६ हजार ५७२, राप्ती–सोनारी गाउँपालिकाले २८ लाख ५३ हजार ९९७ र डुडुवा गाउँपालिकाले २३ लाख ३७ हजार ७१९ रुपयाँ पाएका छन् । जग्गा रजिष्ट्रेशनको ४० प्रतिशत प्रदेश संचित कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।
मालपोतको राजश्वले गाउँपालिकाको आम्दनी न्यून
१ जेष्ठ २०७६, बुधबार १६:२२
