सदरलाइनडटकम,
खजुरा (बाँके) : बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले न्यायिक समितिद्वारा सम्पादन गर्ने कामलाई सहज बनाउने उद्देश्यले मेलमिलापकर्ताको लागि तीन दिने पुनरताजगी तालिम सुरु गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले विभिन्न २४ प्रकृतिका विवाद समाधान तथा मेलमिलापका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिदै सबै स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गरि सोही समितिमार्फत फौजदारी बाहेकका अधिकांश मुद्दाहरु हेर्ने गरेको छ ।
न्यायिक समिति अन्तरगत अथवा न्यायिक समिति र सरकारप्रति जवाफदेही हुने गरी वडा वडामा मेलमिलापकर्ता छनौट गरी केन्द्र स्थापना गरेर त्यही केन्द्रबाटै मेलमिलापकर्ताले ११ प्रकृतिका विवाद समाधान गर्ने बताईएको छ ।
खजुरा गाउँपालिकाल ८ वडाका २७ जना मेलमिलापकर्तालाई यसअघि ७२ घण्टे विवाद समाधान सीप सिकाई सकेको र गाउँपालिकाले पुनःउनीहरुलाई पुनर्ताजकी तालिम दिन थालेको उपप्रमुख एकमाया विकले जानकारी दिईन ।
उनले विवाद समाधानका लागि विभिन्न ७ चरणका सीप उनीहरुलाई सिकाइने कुरामा जोडदिदै भनिन्,–‘संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसार हरेक वडामा कम्तीमा ७ जना मेलमिलापकर्तालाई सीप सिकाई रहेका छौ, भोली उनीहरु सूचीकृत भएपछि विवाद समाधानमा लाग्ने र एउटा कुनै मुद्दा तीन जनाले हेर्नेछन् ।’
उनले पक्ष विपक्ष दुबैले आफुले रोजेका मेलमिलापकर्ताबाट विवाद समाधानको प्रयास अवलम्बन गरिने बताईन । उनका अनुसार त्यसका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था हुनेछ हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र हुनेछन् ।
खजुरा गाउँपालिकाकी सहायक महिला निरीक्षक सुशीला न्यौपानेले अहिले उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिमा ६८ मुद्दा आएको र ती मध्ये केहीको किनारा लागि सकेको बताइन ।
यसैबीच गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले विहीबारदेखि शुरु भएको तीन दिने मेलमिलापकर्ताका लागि पुनरताजगी तालिमको उद्घाटन गरेका छन् । उनले सो अवसरमा न्यायिक समितिले व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले पक्षपात नगरी न्याय दिने गरी मेलमिलापकर्तालाई सीप सिकाइन थालेको कुरामा जोडदिदै भने,–‘खजुरालाई नमूना बनाउने भनिएको छ हरेक क्षेत्र जस्तै न्याय क्षेत्र पनि जनताले गरेको अपेक्षा पूरा गर्ने खालको हुनु पर्छ ।’
खजुरा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीले खजुरा गाउँपालिकाले न्यायिक पक्षलाई महत्वका अगाडि बढाइरहेको बताए । उनले समयको गति बुझ्न र न्यायका बारेमा सम्झाउन सक्ने क्षमता तालिमले प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने सो तालिमको अधिवक्ता भानुभक्त रिजाल र राधेश्याम थारुले सहजिकरण गर्ने बताईएको छ ।