सीबीआई निर्देशक आलोक वर्माको पुनर्वहाली

२४ पुष २०७५, मंगलवार १८:२०
 

सदरलाइनडटकम,
काठमाण्डौ : भारतको सर्वोच्च अदालतले सीबीआई निर्देशक आलोक वर्मालाई छुट्टीमा पठाउने भन्ने निर्णय रद्द गरेको छ । ६ डिसेम्बर २०१८ को सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगाई, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र न्यायाधीश केएम जोसेफ को संयुक्त इजलासले फैसलालाई सुरक्षित राखेको थियो । अदालतले मंगलवार आफ्नो फैसला सुनाएको हो ।
तर न्यायाधीश गोगोई बिदामा भएकाले न्यायाधीश किसन कौलले फैसला पढेर सुनाएका थिए । यसबीचमा आलोक वर्माले कुनै कानुनी निर्णय लिन नसक्ने तर प्रशासनिक निर्णय भने लिनसक्ने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । तर कस्ता निर्णय नीतिगत हुन् र कस्ता निर्णय प्रशासनिक हुन् भन्नेबारे भने अदालतले प्रष्ट पारेको छैन । सरकारले आलोक वर्मालाई बिदामा पठाउनेबारे प्रक्रिया नपुर्याएको अदालतले बताएको छ ।
अदालतले यो फैसलालाई छनोट समितिमा पठाउन आदेश दिएको छ । छनोट समितिको सदस्य प्रधानमन्त्री, नेता प्रतिपक्ष र प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । अब एक हप्ताभित्र छनोट समितिको बैठक हुनेछ । जसमा आलोक बर्माको बारेमा अन्तिम निर्णय हुनेछ । सीबीआई निर्देशकको नियुक्ति यसै छनोट समितिको सिफारिसबाट हुनेगर्छ ।
अदालतको फैसलाअनुसार सीबीआई निर्देशकलाई बिदामा पठाउने या उनलाई पदबाट हटाउने भन्ने निर्णय पनि छनोट समितिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार आफ्ना मान्छेको लागि ठाउँ बनाउने प्रयास गरिरहेको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा लोकसभामा प्रतिपक्ष दलका नेता मल्लिकार्जुन खड्केले बताएका छन् । वरिष्ठ वकिल प्रशान्त भूषणले वर्माको वहाली भए पनि उनको अधिकार पूर्णतया उनलाई नदिइएको बताए ।
जबसम्म उच्चस्तरीय समितिले यसबारे कुनै निर्णय लिँदैन तबसम्म आलोक वर्माले कुनै पनि ठूला नीतिगत निर्णय लिन नसक्ने उनले बताए । मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले २३ अक्टोबरको मध्यरातमा सीबीआई निर्देशक आलोक वर्मा र स्पेशल डाइरेक्टर राकेश अस्थानालाई छुट्टीमा पठाएको थियो । योसँगै सह–निर्देशक एम नागेश्वर रावलाई अन्तरिम निर्देशकको जिम्मा सुम्पिएको थियो ।
योसँगै करिब १३ अधिकारीहरुको फेरबदल गरिएको थियो । सरकारको भनाइअनुसार संस्थानका दुई शीर्ष अधिकारी एकआपसमा झगडा गरिरहेका थिए, जसका कारण संस्थाको छवि बिग्रन सक्थ्यो, त्यही भएर संस्थानमाथि हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो । आलोक वर्मा र राकेश अस्थाना एक अर्कालाई भ्रष्टाचारको आरोप मात्र लगाइरहेका थिए । यतिमात्र होइन आलोक वर्माको आदेशमा सीबीआईले राकेश अस्थानाविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको थियो ।

Next Post

मेला महोत्सवमा नेउवासंघ सिण्डिकेट कायमै

२४ पुष २०७५, मंगलवार १८:२०
सदरलाइनडटकम, नेपालगञ्ज  : नेपालगञ्जको राधाकृष्ण मन्दीर नजिकै बिहीबारदेखि आयोजना गर्न लागिएको नेपालगञ्ज महोत्सवका बिरुद्ध नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघले सिण्डिकेट रबैया अपनाउदै धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संघका महासचिव अजय टंण्डनद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा पठाएको पत्रको सार अनुसार सो मेला आयोजक संस्था एजी सर्भिस प्रालिको आयोजनामा पुस २६ गते विहीबारदेखि […]