मदरसामा उच्च शिक्षा अध्यापन नहुँदा विपन्न मुस्लिम समुदायका छात्राको एसईईपछि उच्चशिक्षामा विराम लाग्ने गरेको छ ।
रुद्र सुवेदी
नेपालगन्ज–११ की १६ वर्षीया सना पठान गुरुद्वारारोडको मदरसा दारुल उलुम बरकातिया माध्यमिक विद्यालयको ९ कक्षामा पढ्छिन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका लागि निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमकै शिक्षा सांस्कृतिक पहिरन (नकाव) लगाएर मदरसामा लिंदै गरेकी सनालाई सेतो कोटमा (नर्स बनेर) बिरामीको सेवा गर्ने धोको छ । उनकी कक्षा दौंतरी करिमा राइनको सपना पनि उस्तै छ । भन्छिन्, ‘नर्स बनेर सेवा गर्छु ।’
नेपालगन्ज–१५ की १५ वर्षीया देवा खान र नेपालगन्ज–१६ की १५ वर्षीया अनम राई मदरसामै कक्षा १० मा पढ्छन् । दुबै चिकित्सक बन्न चाहन्छन् । देवा भन्छिन, ‘डाक्टर बनेर सेवा गर्ने मेरो लक्ष्य छ ।’ सोही विद्यालयकी ९ कक्षाकी १५ वर्षीया निष्मा बानो हल्वाई, १४ वर्षीया रुवि खान र आइसा राई शिक्षक बन्न चाहन्छन् ।
कुनै बेला छोरीलाई प्राथमिक तहसम्म मात्र पढाएर घरगृहस्थीको काम सिकाउनु पर्छ भन्ने परम्परागत मान्यता राख्ने अल्पसंख्यक विपन्न मुस्लिम समुदाय नारीलाई माध्यमिक शिक्षा दिन मदरसामा पढाइरहेका छन् । मुस्लिम छात्रा पढेर सेवाको क्षेत्रमा लाग्ने सपना त बुनिरहेका छन् । उच्च शिक्षामा कतै बाधा हुन्छ कि भन्ने डर पनि उस्तै छ, उनीहरुरुलाई । देवा भन्छिन, ‘डाक्टर बन्छु भनेकी छु । कक्षा १० सम्म त मदरसामै पढाइ हुन्छ । एसईईपछि कक्षा ११ र १२ कहाँ पढ्ने भन्ने चिन्ता छ । मदरसामा पढ्न पाए राम्रो हुने थियो ।’
उनी डराउनुको कारण हो, सोही मदरसाबाट गत वर्ष मात्र एसईई उत्तीर्ण नेपालगन्जकी सवाना सिद्धिकी, आइसा बानो, फातिमा बानोलगायतले मदरसामा प्लसटु नभएकै कारण उच्चशिक्षा पढ्ने रहर खुम्च्याएर घरमै बस्नु प¥यो ।
सनाको दुःखेसो छ, ‘हामी उच्च शिक्षा लिन चाहन्छौं तर, मदरसामा १० कक्षाभन्दा माथि पढाइ हुँदैन । आमाबुबाले मदरसाभन्दा अन्यत्र पढ्न पठाउनुहुन्न ।’
मदरसामा इस्लामिक धार्मिक नियम अनुसार उर्दू, अरबी तथा नेपाली पाठ्यक्रम अनुसारको पुस्तक पढाइ हुन्छ ।
इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले सञ्चालन गरेको धार्मिक विद्यालय मदरसामा निःशुल्क पढाइ र छोरीलाई सुरक्षित वातावरण मिल्छ भन्ने ठानेर विपन्न मुस्लिम समुदायले राहत ठान्छन् । मदरसाको पढाइ सकेपछि अभिभावक असुरक्षित ठानेर कलेजमा पढ्न पठाउँदैनन् । जिल्लाका कुनै पनि मदरसामा प्लस टु सम्म पढाइ नहुँदा अधिकांश मुस्लिम छात्राको पढाइ यही विन्दुमा आएर विराम लाग्ने गरेको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा पहिलो माध्यमिक तहको शिक्षा दिने मदरसा हो, मदरसा दारुल उलुम बरकातिया । यो मदरसाले पाँच वर्षदेखि १० कक्षासम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रधानाध्यापक मौलाना मुस्तफा नुरानी मदरसामा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी हुने र अधिकांशले उच्च शिक्षा नलिने गरेको उनी अनुभव सुनाउँछन् । ‘प्रावि तहको ३ वटा राहत दरबन्दीले माविसम्म पढाएका छौं । थप राहत शिक्षक उपलब्ध भए हामीसँग पनि कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्न सक्ने पूर्वाधार छ’, उनी भन्छन् ।
त्यसो त, छात्राले विद्यालय छोड्ने अर्को कारण हो, झोले मदरसा । मदरसा इस्लामियाँ संघ नेपालका महासचिव बदे्र आलम खाँ भन्छन्, ‘सञ्चालनको स्वीकृती नलिएका मदरसामा पढेका विद्यार्थीलाई अन्य विद्यालयमा भर्ना हुँदैन । उनीहरुको पढाइ बीचैमा छुट्छ ।’
मदरसा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउन विगतमा अभियान सन्चालन गर्ने बाँकेको गैरसरकारी संंस्था बाँके युनेस्को क्लवका अध्यक्ष प्रवेज अलि सिद्दिकी भौतिक पूर्वाधार पूरा भएका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बालाई सामुदायिक विद्यालयको नीतिभन्दा बाहिर राखेर राज्यले एकैपटक मावि तहसम्मको अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘विद्यालयको पहुँचभन्दा टाढा रहेका समुदायका बालबालिकालाई राज्य विद्यालयमा ल्याउन सफल भयो तर नीतिकै अभावमा उनीहरुलाई टिकाइ राख्न सकेन । मदरसा, गुरुकुल र गुम्बाका लागि छुट्टै नीति बनाएर विद्यालय सन्चालनको अनुमति दिनुपर्छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र ३९ वटा मदरसा सञ्चालनमा छन् । मावि तहमा एक, निमावि तीन र बाँकी सबै प्रावि तहका छन् । जसमा १४ वटा मदरसाले मात्र शिक्षकका लागि राहत दरबन्दी पाएका छन् । दरबन्दी नपाएका मदरसाले अनुदानको रुपमा एकमुष्ट रुपमा एक लाख ६८ हजार पाउने गरेका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका तत्कालीन शिक्षा शाखा प्रमुख तथा हालका स्रोतव्यक्ति ईश्वर पौडेलले बताए ।
‘मदरसा शिक्षालाई मूलप्रवाहमा ल्याउन स्थानीय तहले पनि निरन्तरता दिएको छ’, पौडेल भन्छन्, ‘मदरसाले पर्याप्त भैतिक पूर्वाधार विकास गरेर उच्च माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति माग्न आए आवश्यक सहयोग गर्न सकिन्छ ।’ (सौजन्य :नेपालगन्ज उपमहानगर सहर फिचर सेवा)
