सदरलाइनडटकम नेपालगन्जः उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलाशका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारुले स्थानीय तहमा सुशासनका लागि सूचनाको हक महत्वपुर्ण औजार भएको बताएका छन् । डुडुवा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुका लागि शनिवार नेपालगन्जमा आयोजित विकासमा जवाफदेहिता र सूचनाको हक विषयक अनुशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कानूनले नागरिकका सबै अधिकार प्राप्त हुने तथा सरकार संचालन प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काम गरेको बताउँदै उनले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले गाउँपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाबारे जानकारी गराउँदै सेवा प्रवाहको अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अनुशिक्षणले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय तहको नयाँ पुर्नसंरचना, नयाँ कानूनको जटिलता, भौतिक पुर्वाधारको अभावका अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको भन्दै उनले सबै कुराको व्यवस्थापन गरि सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारिता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
उद्घाटन समारोहमा सूचनाको हक विज्ञ धमेन्द्र झा, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पुर्ब अध्यक्ष पोषण केसी, गाउँपालिका उपाध्यक्ष साहिदा बानो, उच्च अदालत बार नेपालगन्ज इजलासका अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
स्थानीय तहमा विकासको सम्भावना, विकासका लागि बनाइने योजना, सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सूचनाको हकको उपयोग, फाईदालगायतका विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।
सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा न्यायाधीश थारुको जोड
२६ श्रावण २०७५, शनिबार १९:२२
