सदरलाइन / यदुराज मिश्र 
डुडुवा (बाँके) : स्थानीय सरकारको न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै ईजालस कोठाको अभावमा न्याय सम्पादनमा कठिनाई हुने गरेको बाँकेका न्यायिक समितिले गुनासो गरेका छन् । बाँकेको आठ वटा स्थानीय तहमध्ये सात वटा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै कोठा नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई हुने गरेको हो ।
जिल्लाको एकमात्र नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकामा इजलाशको व्यवस्था रहेको छ भने बाँकी सातवटा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि थलोको व्यवस्था गर्न नसक्दा गुनासो आउन थालेको हो ।
विवादित विषयलाई छलफल मार्फत मेलमिलाप गराउँदै आएपनि मुद्दाको सुनुवाई गर्ने ठाउँ नभएपछि विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य भएको नरैनापुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी श्रीवास्तवले बताइन् । उनले भनिन्, ‘विवादित पक्षसँग खुलेर कुरा गर्ने अहिले वातावरण छैन, सबैको अगाडी मेलमिलाप गराउँदा विवादित पक्ष असहज महसुश गर्ने गरेका छन् ।’
विवाद मिलाउँदा दुबै पक्ष खुलेर कुरा गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्तो बातावरण नभएको डुडुवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शाहिदा बानोको भनाई छ । ‘धेरै जसो विवाद मिलाउनका लागि गोप्य कोठामा बसेर छलफल पर्ने हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘तर गाउँपालिकामा छुट्टै कोठाको व्यवस्था नभएकोले छलफल समस्या हुने गरेको छ ।’
नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकाका न्यायिक समितिलाई मात्र नभई बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहका उपाध्यक्षले सो समस्या भोग्दै आएका छन् । सरकारले स्थानीय निकायमा न्यायिक समिति बनाएपनि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न नसक्दा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
ईजालश कोठाको अभावमा स्थानीय तहको न्याय सम्पादनमा कठिनाई
१६ श्रावण २०७५, बुधबार १९:०१
