१. नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुखको योग्यता र पद रिक्त हुने अवस्थासम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । 
नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्थासम्बन्धी निम्न व्यवस्था छ :
प्रदेश प्रमुखको योग्यता :
(क) सङ्घीय संसद सदस्य हुन योग्य भएको,
(ख) पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ।
प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था :
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा,
कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेश समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

२. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका समस्या केके हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
राजनीतिप्रति तटस्थ र निर्वाचित सरकारका योजना तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिवद्ध भई त्यहीँ सरकारले तर्जुमा गरेका नीतिहरु निस्पक्ष र कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । सरकार सामान्यतया पाँच वर्षमा परिवर्तन भइरहने तर सरकार परिवर्तन सँगै यो परिवर्तन नहुने हुँदा यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । यो कानुनद्धारा स्थापित प्रशासकीय संयन्त्र हो । नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसमा नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत, प्रविधिगत, आचरणगत लगायतका विविध समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
— भविस्यको सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने ? भन्ने सम्बन्धमा कार्ययोजनासहितको स्पष्ट दीर्घकालीन नीतिको अभाव हुनु,
— सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था समयानुकुल हुन नसक्नु,
— बजारमा भएका नव प्रतिभालाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्न नसक्नु,
— सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुसारको सङ्गठन संरचना तयार हुन नसक्नु,
— प्रशासनमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीका तलब सुविधा समसामयिक एवं सान्दर्भिक हुन नसक्नु,
— राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्ति विकासका आधार जस्तैः सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिम आदि पारदर्शी र बैज्ञानिक हुन नसक्नु,
— सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने पैत्येक कार्य प्रणाली सरल उवं आधुनिक हुन नसक्नु,
— प्रशासनमा क ागर्ने कर्मचारकिो आचरण व्यवहारमा समयानुकाुल सुधार हुन नसक्नु,
— सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रबीच कार्यगत समन्वय हुन नसक्नु,
— पुरस्कार र दण्ड सजाय कार्य सम्पादनमा आधारित हुन नसक्नु,
— स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसक्नु,
— सूचकका आधारमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,

३. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका आधारहरु केके हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । 
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थनीय तहको पदमा कर्मचारी समायोजन गर्दा साबिकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसँग मिल्दो देहायका प्राथमिकताको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ :
(क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता,
(ख) कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह,
(ग) हालको स्थानीय बसोबासको ठेगाना र सो नखुलेमा नागरिकताका प्रमाण्पत्रमा उल्लिखित ठेगाना,
— कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको छनोटका आधारमा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै स्थानमा पर्नैगरी सङ्घ , प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गरिने,
— कर्मचारी समायोजन गर्दा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकार तथा अन्य कर्मचारीको हकमा सेवा सञ्चालन गर्ने           निकयले सेवा, समूह वा उपसमूहको मिल्दो समान पदमा समायोजन गर्ने,
— कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा समायोजन हुने सरकारी कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र नोकरी अवधि समेतका आधारमा तह           मिलान गरी समायोजन गरिने,
— सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह को लागि कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको मितिले छ महिना भित्र कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्ने,
— सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन भएको तहमा कार्यरत रहँदासम्म सोही तहप्रति र प्रचलित कानून बमोजिम बढुवा वा सरुवा भई अर्को       तहमा पदस्थापन भएमा पदस्थापन भएको तहप्रति ने उत्तरदायी हुने,
— समायोजन हुनुपूर्व कुनै सरकारी कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय सेवाको कानुनबमोजिमको सेवा सर्त तथा सुविधा लिने गरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा           समायोजन गर्न सकिने,
— व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा कार्यरत व्यवस्थापिका संसद् सेवाका कर्मचारी सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा निजहरुको शैक्षिक योग्यताको             आधारमा सङ्घीय वा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सवाको मिल्दो सेवा वा समूहको पदमा मन्त्रालयले समायोजन गर्ने,
— समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक पैँतीस दिनभित्र समायोजन गरिएको सङ्घ,प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा हाजिर हुनुपर्ने,

४. महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को बजेटमा के कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । 
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को बजेटमा निम्न अनुसारको व्यवस्था छ :
१. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको विस्तार : यस कार्यक्रम को विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई सीप तथा उद्यमशिलता विकास मार्फत आत्मनिर्भर बनाउने,
२. सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम : बाल विवाह, दाक्ष्जो प्रथा, तिलक, देउकी, बोक्सी, छाउपडीलगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम,
३. एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था : दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको आपतकाली उद्दार गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था,
४. उद्धार, व्यवस्थापन र पुनः स्थापना कार्यक्रम : अपाङ्गता भएा व्यक्ति, सडक बालबालिका तथा बेवारिसे अन्य नागरिकका लागि उद्धार, व्यवस्थापन र पुनःस्थापना कार्यक्रम,
५.स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि यातायात खर्चको व्यवस्था,
६. सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ भन्ने अभियान सञ्चालन,
७. प्रत्येक प्रदेशमा एक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन,
८. ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिबासी जनजाति लगायतलाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता,
९. सत्तरी वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको रु एक लाखको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने, वृद्धवृद्धालाई सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने,
१०. बाल संरक्षण अनुदानको दायरा विस्तार : मासिक रु चार सयको भत्ता दलित र कर्णाली क्षेत्रका बालबालिका, मानव विकास सूचकांकमा पछाठि परेका जिल्लामा विस्तार,

   साभारः गोरखापत्र