सदरलाइनडटकम
१८ जेठ, नेपालगन्ज : सरकारले साउन १ गतेबाट नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ९पेन्सन० लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटमार्फत नै घोषणा भएकाले अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बन्दैछ । संघीय निजामती कर्मचारीसम्वन्धी विधेयक तयार भएको छ, यो कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पुगेको छ ।
यो विधेयक संसदले पास गरेपछि बजेटमार्फत भएको योगदानमा आधारित पेन्सन लागू हुनेछ । यसले २०७५ साउन १ गतेबाट नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले अवकास पाएपछि पाउने पेन्सनका लागि अहिलेदेखि नै आफ्नो तलबबाट योगदान गर्नुपर्छ । २०७५ साउन १ अघि नियुक्त कर्मचारीको हकमा भने पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । यसअघि पेन्सनको सबै रकम सरकारले मात्र व्यहोर्दथ्यो, कर्मचारीको तलबबाट काटिँदैनथ्यो । अब निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरिने छ र, सो कोषमा कर्मचारीको तलबबाट जति रकम कट्टा गर्ने हो त्यति नै रकम सरकारले थपेर जम्मा गरिदिने छ । सेवाबाट अवकास पाएपछि सम्बन्धित कर्मचारी सोही कोषमा जम्मा भएको रकमबाट नियमानुसार पेन्सन पाउँछन् ।
निवृत्तिभरण कोष अहिलेको सन्चयकोष जस्तै हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । हाल सञ्चयकोषमा कर्मचारीको तलब स्केलको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरिन्छ भने त्यति नै सरकारले थपेर जम्मा गरिदिन्छ । यद्यपि योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा निवृत्तिभरण कोषमा कति प्रतिशत कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गर्ने र कति प्रतिशत सरकारले थप्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सुविधा कटौती
तर, योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा कर्मचारीहरुले विगतको भन्दा केही सुविधाहरु पाउने छैनन् । उनीहरुले सेवा अवधि थप, स्वेच्छिक अवकास, एक श्रेणी बढुवा, पारिवारिक निवृत्तिभरण, वेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदान लगायतका सुविधाहरु पाउने छैनन् ।
हाल कुनै निजामती कर्मचारी शारीरिक वा मानसिक रोगको कारणबाट नियमित रुपमा सेवा गर्न असमर्थ छ भनी सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा निजको सेवा अवधिमा ७ वर्ष थप गरी सरकारले अवकाश दिन्छ । यसैगरी २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा वा नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सात वर्ष सेवा अवधि थप हुन्छ । यस्तै २०४९ साल कात्तिक २१ र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम हुने व्यवस्था छ । सेवाअवधि थपका यी सुविधाहरु योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लिने कर्मचारीहरुले पाउने छैनन् ।
यस्तै उमेरको हद ५० वर्ष पूरा भएको र कार्यरत पदमा १२ वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीले अवकाश लिन चाहेमा एक श्रेणी बढुवा गरेर अवकाश दिने व्यवस्था पनि कटौती हुनेछ ।
पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तरm निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेका कर्मचारी सेवाबाट अलग भएका उपदान पाउने व्यवस्था छ । तर, २०७५ साउन १ गतेबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरुले उपदानको सुविधा पाउने छैनन् ।
हाल पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्ति अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट हटाइएमा त्यस्ता कर्मचारीहरुले उपदानस्वरुप केही रकम पाउँदै आएका छन् ।
पाँच वर्षदेखि १० वर्ष सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त अन्तिम आधा महिना महिनाको तलब, १० वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्म सेवा गरेकोमा प्रत्येक वर्षको अन्तिम एक महिनाको तलब र १५ वर्षभन्दा बढी २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त अन्तिम डेढ महिनाको तलब उपदानको रुपमा कर्मचारीहरुले पाउँदै आएका छन् ।
यी बाहेक योगदानमा आधारित कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकम वृद्धि पनि हुने छैन । हाल बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलव वृद्धि हुँदा तलबको सुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको तीन चौथाइ रकम समान पदका सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा थपिने व्यवस्था छ ।
योगदानमा आधारित पेन्सन किन रु
सरकारलाई पेन्सनको भार प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर पर्दै गएको छ । गत वर्षसम्म नेपालको कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम पेन्सनमा खर्च भएको थियो । यसरी पेन्सनको भार बढ्दै गएपछि सरकारले कर्मचारीहरुले पनि योगदान गर्नुपर्ने योजना ल्याएको हो ।
योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगरे आगामी ८ वर्ष्भित्र पेन्सनमा वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जुन सरकारी ढुकुटीबाट धान्न नसकिने चेतावनी प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरुले दिएका थिए । हाल पेन्सनमा मात्रै वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भार सरकारलाई पर्दै आएको छ ।
ग्रिसमा पेन्सनको भार बढ्दै गएर कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म खर्च हुन थालेपछि अर्थतन्त्र नै धरासायी भएको थियो । नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था नआओस् भनेर पुरानो पेन्सन प्रणाली खारेज गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
