सदरलाइन / सिराज खान 
४ असार, नेपालगन्ज : नेपाल–भारत सीमानामा रहेका नेपाली क्षेत्रको विकासका लागि बाँकेका सीमावर्ती क्षेत्रमा संचालन गरिएको सीमा क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम जिल्लामा धेरै प्रभावकारी सावित भएको छ ।
भारतको सीमानासंग गाँसिएका बाँकेका साविकका १२ वटा गाविस र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गाभिएका २ वटा साविकको गाविसमा संचालन गरिएको सो कार्यक्रम अन्तर्गत सयौ मिटर पीसीसी र कालोपत्रे सडक निर्माण गरिनुका साथै अतिदुर्गमका बासिन्दालाई सोलार वितरण, कल्भर्ट निर्माण, बिद्युत ट्रान्सफर्मर जडान र सीपमुलक तालिम प्रदान गरिएको जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले जनाएको छ ।
सीमाना पारीको भारतीय क्षेत्रको तुलनामा नेपालमा निकै कम विकास भएकोले सीमानाका क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि पहिलो पटक जिल्लामा संचालन गरिएको सो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम निकै प्रभावकारी देखिएको जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक हरि प्याकुरेलले बताए । सोही कारणले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अहिले चारैतिरबाट जनताको दवाव समेत आइरहेको उनले जनाए ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक प्याकुरेलले दिएको जानकारी अनुसार सीमा क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लका सीमावर्ती क्षेत्रमा २ हजार ३ सय मिटर पीसीसी र कालोपत्रे सडक निर्माण गरिनुका साथै अतिनै दुर्गम मानिने खासकुस्माको नयाँबस्ती खयरभट्टी, गुरुदनगौडी लगायतका १ सय ७ जनालाई सोलार वितरण गरिएको र लक्षित क्षेत्रका विपन्न १ सय ३० जनालाई सीपमुलक तालिम दिएर उपकरण समेत प्रदान गरिएको छ ।
यसका साथै सोही कार्यक्रम अन्तर्गत साईगाउँमा कल्भर्ट निर्माण गरिएको, बेतहनी र हिरमिनियामा २ वटा बिद्युत ट्रान्सफार्मर जडान गरिएको पनि संयोजक प्याकुरलले बताए । 
यसअघि गोरेटो कच्चा बाटो भएको सीमावर्ती क्षेत्रमा पीसीसी सडक निर्माण भएपछि आवागमनमा निकै सहज भएको नरैनापुरका स्थानीय मोहन श्रीवास्तवले बताए । उनले सीमाना जोड्ने सडक पक्की बनेपछि उपचार लगायत अन्य कामका लागि आवागमनमा सहजता आएको जनाएका छन् ।
जिल्लाका होलिया, बेतहनी, हिरमिनिया, लक्ष्मणपुर, कालाफाँटा, कटकुईया, नरैनापुर, राधापुर, साईगाउँ, गंगापुर, मटेहिया र नेपालगञ्जमा गाभिएका पिप्रहवा तथा जयसपुरमा २ हजार ३ सय मिटर पीसीसी र कालोपत्र सडक निर्माण गरिएको छ ।
सो कार्यक्रमका लागि पहिलो बर्ष ३ करोड रुपैयाँ बजेट आएकोमा ९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोले पनि कार्यक्रम शतप्रतिशत सफल भएको जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका आन्तरिक लेखा परिक्षण अधिकृत खिमानन्द अर्यालले बताए ।
सो कार्यक्रम ५ बर्षसम्म निरन्तर जारी रहने जनाउँदै उनले तर यस बर्ष कति र कसरी बजेट आउने बारेमा अझै कुनै जानकारी नआएको जनाएका छन् । 
