सदरलाइनडटकम
२ असोज, नेपालगन्ज : नेपाल सरकारले प्रदेश नं ५को राजधानी तथा प्रादेशिक उच्च न्यायालय नेपालगन्जमा कायम गर्न माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
पुनरावेदन अदालत बार एशोशिएन नेपालगन्ज तथा बाके जिल्ला बार एशोशिएसनले नेपालगन्जमा प्रयाप्त मात्रामा पूर्वाधार र संभावना हुँदाहुँदै सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले अनेत्र प्रादेशिक उच्च न्यायालय दाङ्गमा राख्ने गरी गरेको निर्णयको विरोध गर्दै धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको छ । नेपालको संविधान कार्यन्वयनको लागि भन्दै नेपाल सरकारले उच्च अदालत दाङ जिल्लामा हुने भन्ने निर्णय गरी रहदा बा“केमा नै उच्चअदालत कायम गर्नुपर्ने तथा बाँकेलाई राजधानी बनाउनु पर्ने भन्दै विरोध सुरु भएको नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले बताए ।
उनले नेपालगन्जमा नै उच्च अदालत तथा ५ नं प्रदेशको राजधानी किन हुनु पर्ने भन्ने कुरामा बार एशोसिएसनले हिमाली पहाडी र तराईका २४ जिल्लाको केन्द्र नेपालगन्ज रहेको, व्रिटिस साम्राज्यको कब्जा र औपनिवेशिकताबाट नेपाली जनताले मुक्त गराएको नया“ मुलुकको केन्द्र रहेको, पश्चिम नेपालबाट नेपाल राष्ट्रलाई सबै भन्दा बढि राजस्व उपलब्ध गराउने केन्द्र जस्ता ७ ओटा बुदालाई अगाडी सार्दै आन्दोलनको सुरुवात गरेको जानकारी दिए ।आन्दोलनका क्रममा बोल्दै उनले भने–‘ नेपालगन्जलाई राजधानी बनाएर नेपालगन्जका जनताले संविधानसभाका लागि बगाएको रगतको क्षतीपुर्ती दिनुपर्दछ , उच्च अदालत र राजधानीको लागि कुनै पनि सम्झौता हुदैन ।’
वरिष्ट अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले मलुभुत कुरा राजधानीको विषय पनि भएको तथा यसका लागि सबै बा“केबासी एकजुट हुनु पर्ने कुरा बताए । कार्यक्रम बरिष्ट अधिवक्ता इन्द्रजित तिवारी, टिकाजंग सिंह, सुदिप भटराई, राम कुमार दिक्षित सुनिता ज्ञवाली, लोकबहादुर शाह ,विश्वजित तिवारी, उदय राज बर्मा, रुद्रमणि न्यौपाने लगाएतले मन्तव्य राखेका थिए भने नेपाली काँगे्रस बाँके सचिव तप्त पौडेल र एमाले बा“केका सचिव रत्न खत्रीले आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएका थिए ।
यसैबीच बाँकेमा प्रदेश नं ५ को राजधानी कायम गरिनुपर्छ भन्दै बाँकेको राजनीतिक दलले संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरेको छ । सो राजनीति दलको सयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक एमाले बा“केका सचिव खत्रीको नेतुत्वमा जिल्ला आईतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत प्रधानमंन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बाँकेमा क्रियाशिल विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज लगायत व्यावसायीको सहभागितामा संयुक्त संघर्ष समिति बाँकेको तर्फबाट बुझाईएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबीलाल पन्थले आफुले संबन्धित ठाँउमा तत्काल पठाई दिने बताएका थिए ।
