अमेरिका–भारत रणनीतिक रक्षा सम्बन्ध र यसको असर

१८ भाद्र २०७३, शनिबार १२:३९
 

 memeगएको ३१ अगस्टका दिन वाशिङ्गटनमा अमेरिकी रक्षामन्त्री एस्टन कार्टर र भारतीय रक्षा मन्त्री मनोहर पर्रिकरले रक्षा सम्वन्धी जे जस्तो सम्झौता गरेका छन् त्यसको असर र परिणाम एशियाका लागि दूरगामी हुने देखिएको छ । सम्झौतामा उल्लेख गरिए अनुसार दुबै देशहरुले आफ्ना आफ्ना रक्षा उपकरणहरुको मर्मत गर्ने, इन्धन भर्ने कामका लागि एक अर्काका ठेगानाहरुको उपयोग गर्न पाउने भएका छन् । हिजो १९७० को दशक यता शीत युद्धको जमानामा अमेरिकी धूरी र सोभियत धूरीमा विश्व खेमाबन्दी भएको बेला भारत रुसी धूरीमा थियो । त्यसयता लामो समय गुज्रियो । सोभियत संघ पनि बिघटन भयो । त्यसबेलादेखि यता लामो समय र बाटो पार गरिसकेपछि भारत अमेरिकासँग अहिलेको जस्तो सम्झौताको बाटोसम्म आइपुगेको हो । भारतमा अहिले पनि शीत युद्ध कालीन प्रबृत्तिहरु मौजूद रहेका देखिन्छन् । त्यसले गर्दा अहिले अमेरिका–भारत बीचको यो महत्वपूर्ण र दूरगामी सम्झौतालाई लिएर धेरै आशंकाहरु पनि उत्पन्न भएका छन् । यसको बिरोध पनि अबश्य हुने छ । धेरैको मन मस्तिष्कमा यो कुरा खेलिरहेको प्रतीत पनि हुन्छ । यही कारण थियो कि जब यस प्रकारको सम्झौता दुइ देशका बीच प्रस्ताबित भएको थियो र जब त्यसमा अमेरिका र भारतले हस्ताक्षर गरे यसका लागि पूरै १२ वर्षको समय ब्यतित हुन पुग्यो ।
अहिले यो जुन सम्झौदा दुइ देशका बीच भएको छ यसको प्रस्ताव अमेरिकाले भारतमा डा. मनमोहन नेतृत्वको काग्रेस सरकारकै कार्य कालको आरम्भमा राखेको थियो । तर त्यस बेलाको संयुक्त प्रगतिशील सरकारको कार्य कालमा त्यस प्रस्तावलाई लिएर धर्मर र हिच्किचाहट देखिएको थियो । त्यो प्रस्थाको भारतका बामपन्थी दलहरुले खुलेरै बिरोध जनाएका थिए । त्यसले गर्दा भारतमा भाजपाको मोदी नेतृत्वमा सरकार बने यता यो सम्झौता गर्नमा पनि दुइ बर्षको समय लाग्यो । अमेरिकाले भने जब कुनै पनि देशसँग यस्तो प्रकारको सम्झौता गर्ने गर्दछ त्यसको एउटा निर्धारित प्रारुप हुने गर्दछ । भारतमा त्यस बारेमा ठूलो बसह र चर्चा परिचर्चा भए पनि मूलरुपमा त्यही अमेरिकी प्रारुपलाई कायम राख्दै त्यसमा केही सामान्य हेरफेर गरेर यो अहिलेको सम्झौता गरेको छ । त्यसले गर्दा भारतमा यो सम्झौतालाई लिएर अब पनि धेरै बहस र बिरोध हुने पूर गुञ्जायश छ । वास्तवमा यसलाई अमेरिकाको बिजय र भारतको पराजयका रुपमा हेरिने देखिन्छ । भारतीय बिदेश मन्त्री मनोहर पर्रिकरले यस सम्झौताका सम्बन्धमा धेरै प्रष्टिकरण र सफाइ दिनुपर्ने स्थिति सम्झौता पूर्व पनि बनेको थियो र अहिले पनि त्यो स्थिति अझ बढेको देखिन्छ । उनले पहिला के स्पष्ट के स्पष्ट पार्न खोजेका थिए भने यो सम्झौताले भारतमा अमेरिकी अखडा बनाइने छैन । सम्झौतामा संयुक्त सैनिक अभ्यासको समयमा दुबै देशले एक अर्काका सैन्य सुबिधाहरुको उपयोग गर्नेछन् अनि यसबाट एक अर्काको साथमा काम गर्न सहज र सजिलो हुनेछ । यस सम्बन्धमा वास्तवमा अमेरिका यस्ता चारवटा सम्झौता प्रस्थाबित गरेको थियो । तीमध्ये दुइटामा त अन्ततः सम्झौता भइनै हाल्यो । बाकी दुइ सम्झौताका प्रस्तावहरुमा तत्कालै हस्ताक्षर नभए पनि अहिलेको सम्झौताले दिशा त्यही पक्रेको छ । हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेका ती दुइ सम्झौतहरु सूचना सञ्जालको सहयोगसँग सम्वन्धित सम्झौता प्रस्तावहरु हुन्् ।
यी हस्ताक्षर हुन बाँकी दुइ सम्झौतालाई लिएर त केवल राजनीतिक बिपक्षीहरुले मात्र होइन भारतीय सेनाले समेत बिरोध गरेको छ । त्यसैले अहिले तत्काल यो सम्झौता भइहाल्ने छैन । यसमा ठूलै बहस र बिरोध हुनेछ र सम्झौता हुन समय लाग्नेछ भन्ने पर्यबेक्षक तथा बिश्लेषकहरु औंल्याइरहेका छन् । बिदेश मन्त्री पर्रिकरले यस सम्झौतका बारेमा के भनेका छन् भने ती दुइ बाँकी सम्झौता ततकाल हुने सम्भावना छैन । अमेरिका भने भारतसँग यस्ता सम्झौता गर्न यसकारणले पनि बढी उत्सुक रहेको छ कि हिन्द महासागार क्षेत्रमा अहिलेसम्म सबैभन्दा प्रभावशाली उपस्थिति भारतको छ । त्यसैले भारतसँगको सहयोगले अमेरिकाको प्रभाव धेरै हदसम्म बृद्धि हुनजानेछ । यो हिन्द महासागर क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीति चीनको बढ्दो महत्वाकांक्षालाई दृष्टिगत गरेर अघि बढाइएको छ । यस क्षेत्रका अन्य देशहरु जापान, अष्ट्रेलिया आदि पनि चीनको आजको बढ्दो प्रभावलाई अमेरिकासँग मिलेर रोक्ने प्रयत्नमा छन् । अब भारतसँगको सम्झौता पछि अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियका चौकोर चीनका बिरुद्ध बन्ने बनाउने मनशायकासाथ अमेरिकाले भारतसँग यो सम्झौता गरेको प्रष्ट छ । तर यो सम्झौताले भारत–अमेरिका सम्वन्ध अमेरिका अधिनस्थ भएको भनेर बिरोध भइरहेको छ । चीनको डर देखाएर भारतलाई आफ्नो धूरीमा खडा गर्ने र एशियामा फेरि पनि आफ्नो प्रभाव र प्रभूत्व कायम राख्ने अमेरिकी योजना अन्तरगत नै यो सम्झौता भएको देखिएको छ ।
त्यसैले यस सम्झौताको बिरोध केवल भारतमा मात्र सीमित नरहेर चीन र पाकिस्तानलाई पनि यसले सतर्क गराउने कुरा पनि उत्तिकै स्वाभाविक रहेको छ । हुन पनि बितेका केही समयदेखि भारतीय रणनीतिमा निक्कै सक्रियता र आक्रामकता देखिएको पनि उल्लेखनीय छ । यद्यपि अमेरिका र पाकिस्तान लामो समयदेखि परस्पर सहयोगी रहँदै आएक देशहरु हुन् । तर पछिल्ला अफगानी घटनाहरुले पाकिस्तान र अमेरिकाका बीचमा पनि बिभिन्न सन्देह पैदाा भएका छन् । यसका अतिरिक्त दक्षिण एशिया र हिन्द महासागरमा पाकिस्तानको भूमिका निक्कै नै सीमित हुन सक्ने पनि बिश्लेषकहरु उल्लेख गर्दछन् । यस सम्झौताका सम्वन्धमा उल्लेखनीय के पनि छ भने पहिलो इराक युद्धका बेला भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले अमेरिकी लडाकु बिमानहरुलाई इन्धन भर्ने सुबिधा प्रदान गरेका थिए । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म भारत–अमेरिका सामरिक सहयोगले निक्कै लामो यात्रा पार गरिसकेको छ । यस समग्र स्थितिमा यो सम्झौताको सन्दर्भमा प्रचण्ड बेगले बिश्वको पहिलो महाशक्ति राष्ट्र बन्न लागेको चीनको प्रतिकृया र प्रकट अप्रकट भूमिका के रहन्छ धेरै हदसम्म यो सम्झौताको असर त्यसमाथि निर्भर गर्ने कुरालाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।
सुवेदी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

शालिक हटाईएको प्रति पुनःस्थापना समितिको आक्रोश

१८ भाद्र २०७३, शनिबार १२:३९
सदरलाइनडटकम १८ भदौ, नेपालगन्ज : नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा स्थापना गरिएको पूर्व राजा वीरेन्द्रको शालिक हटाईएको प्रति स्व. राजा वीरेन्द्रको शालिक पुनः स्थापना समितिले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । शनिबार साँझ नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समितिका संयोजक भिमबहादुर शाहीले धम्बोझी चोकमा पूर्व राजा वीरेन्द्रकै शालिक भएको ठाँउमा हामीले शालिक पुनःस्थापना […]

सम्बन्धित