२८ असार, नेपालगन्ज : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा देशका बिभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरेको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम अन्र्तगत बाँकेमा मसुरो खेतीलाई छनौट गरिएको छ ।
वार्षिक २० हजार मेट्रिक टन मसुरो उत्पादन गर्ने दिर्घकालीन योजना सहित बाँकेमा ‘मिसन मसुरो’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका कार्यालय प्रमुख तथा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका सदस्य सचिव अजयसिंह सिजापतिले सो कार्यक्रम अन्र्तगत असार भित्रै बाँकेका मसुरो उत्पादक कृषकहरुलाई ग्रेडिङ्ग मेसिन र मसुरोको बिउ ५० प्रतिशत अनुदानमा बितरण गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
सदस्य सचिव सिजापतिका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा साढे ४ लाख मुल्य बराबरको दुई वटा ग्रेडिङ्ग मेसिनका साथमा चार लाख मुल्य बराबरको मसुरोको बिउ बितरण गर्न लागिएको छ ।
बजेट ढिलो आएका कारण अनुदान बितरणको कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्नु परेको सिजापतिले बताए । सहकारी संस्था मार्फत कृषकहरुलाई ग्रेडिङ्ग मेसिन र मसुरोको बिउ बितरण गरिने जानकारी दिइएको छ ।
नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले विशेषज्ञ तथा सरोकारवाला सबैको सहमतिबाट मसुरोलाई बाँके जिल्लाको उत्पादनको रुपमा अगाडी बढाउने निर्णय गरिएका जानकारी दिदै उनले क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, बिउ बिजन क्षेत्रीय कार्यालय लगायत कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालयसंग सो कार्यक्रम लागू गर्ने बिषयमा बृहद छलफल भएकोे बताए ।
छलफलमा बिज्ञले बंगलादेश निर्यातका लागि उपयुक्त मानिएको मसुरो दाल बाँकेको माटो सुहाउँदो भएको सुझाब दिएको उनले बताए । बाँकेमा ११ हजार ३ सय २३ हेक्टर जमिनमा मसुरो खेती लगाउन सकिने कृषि विकास कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
बाँकेमा व्यवसायीकरुपमा मसुरो खेती गर्ने हो भने झण्डै २० हजार मेट्रिक टन मसुरो दाल उत्पादन गर्न सकिने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
गतवर्ष बाँकेमा जम्मा १ टन मात्रै मसुरो उत्पादन भएको थियो । मिसन मसुरो शुरु भएर लक्ष्य अनुसार काम भए त्यसले किसानहरुको आयस्तरमा निकै प्रभाव पार्ने संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।
कृषि विकास कार्यालय बाँकेका प्रमुख तथा बरिष्ठ कृषि अधिकृत कृष्णबहादुर बस्नेतले बेतहनी, बनकट्टी र होलियालाई मसुरोको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिने जानकारी दिए । पानी कम आवश्यकता पर्ने, राप्तीको चिस्यानबाटै पनि मसुरो खेती हुनसक्ने कृषि विकास कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
