सदरलाइन/रुद्र सु्वेदी 
१७ बैशाख, नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले नेपालगन्जको सुर्खेतरोडमा रहेको ‘सिग्नेट इन कृष्णा’ होटलको विभिन्न अवरोध गर्दै नक्सा पास नगरेर ७ वर्षदेखि झुलाउदै आएको पाईएको छ ।
होटलका सञ्चालक दिपेन्द्र अग्रवालले नेपाली नागरिकको अधिकार प्रयोग गरी सबै विधि र प्रकृया पुरा गरेर नक्सापासको लागि निवेदन दिदासमेत कार्यलयले नियतै राखेर राजश्व, कानून, नापी, हुँदै नक्सा शाखामा फाईल दौडाउने तर, कुनै पनि कारवाही नगर्ने गरेको दुखेसो पोखे ।
उनले कमला मेडिसिनको भवन २०६३ जेठ ३१ मा, व्यावसायिक होटल निर्माणको लागि २०६४ असोज १३ र २०६६ कात्तिक १२ मा निबेदन दिदा नगरपालिकाको आग्रहमा आफ्नो लालपूर्जा भित्रको जमिनबाट ३ मिटर बागेश्वरी मन्दीर जाने बाटोको लागि दक्षिणतर्पm छाडेको तर संधियारको तर्फबाट त्यति नै नछाडेको कारण आफुहरु प्रति नगरपालिकाका विभिन्न विभागका कर्मचारीको अनावश्यक दवावले नक्सा पास रोकेको आरोप लगाए । 
उनले भावुक हुँदै भने–‘नगरपालिकाले समयमा नक्सा पास नगरिदिदा व्यवसाय सन्चालनमा ठूलो क्षति भएको छ । दुई संधियारको बीचबाट बाटो निकाल्दा हामीले ३ मिटर लालपूर्जाको जमिन छाडेउ तर संधियारले एक सेन्टीमिटर पनि नछोडेपछि एकलौटी हामीलाई नगरपालिकाले पेल्ने मनसाय देखेपछि पुनरावेदन अदालतमा पुग्दा हाम्रै पक्षमा परमादेश आउदा पनि नक्सा पास हुन सकेन ।’ उनले पटक–पटक नगरपालिका धाउदाँ हाकिमले राजश्व फाँट, राजश्वले नक्सा फाँट, नक्साले कानून र नापी गर्दै करिव आधादर्जन पटक सबै फाँटमा फाइल र आफु जाँदा पनि काम नभएको गुनासो गरे । उनले २९६७ भदौ २ मा पुनारवेदन अदालतबाट परमादेश जारी भएपनि पटक–पटक नगरपालिका जाँदा विभागदेखि विभाग मै घुमाउने काम भएपछि अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाएपछि २०७० कात्तिक ६ मा निवेदकको माग बमोजिम तीनवटै नक्सा पास गरी दिन्छौ भनी अदालतमा लिखित गरे पनि आजसम्म नगरेर उल्टै पेनाल्टी तिर्नु अनि भन्ने जस्ता कुरा गरेपछि आफु सञ्चार क्षेत्र गुहार्न बाध्य भएको बताए ।
उनले भने–‘अदालतमा नगरपालिकाले नक्सा पास गरिदिन्छु भनेर कागज गरेर झण्डै ४ वर्ष झुलाएर अहिले आएर पेनाल्टी तिर अनिमात्र भनेर भन्नु न्यायोचित होईन । लेखा, राजश्व र नक्सा र कानून शाखाबाटै नियत राखेर नक्सा पास नगरेको स्पष्ट छ । गल्ती कर्मचारीले गर्ने अनि पेनाल्टी किन व्यावसायीले तिर्ने ।’ उनले उप–महानगरपालिकाले समयमा नक्सापास नगरिदिदा निर्माण रोकिनु साथै आफ्नो व्यावसाय सञ्चालनमा परेको समस्याको लागि उप–महानगरपालिकासँग १६ करोड क्षतिपुर्ति माग गरेको बताए ।
उनले भने–‘ सुरुका दिनमा सबैले सहयोगी भावना देखाए तर, केही दिन भित्रै सबैले सताउन सुरु गरे । ६–७ करोड कारोबार गर्नेलाई व्यवासायिक कर ५ हजार तिरे पुग्ने तर, हामीलाई भने फर्मको नाम नै तोकेर ५० हजार तिराउने । फेरी अहिले होटलको स्तारोन्नतीको गरी चारतारे बनाउने तयारीमा रहेको बेलामा १देखि३ तारे सम्मको ४० हजार र चारतारेदेखि माथिको ५ लाख करको दयरामा राख्ने नियत नभएर केहो ?’
‘घर बनाउन सुरु गरेदेखि नै नक्सा पासका लागि हालसम्म ६ पटकसम्म निवेदन दिए पनि उप–माहनगरपालिका कर्मचारिले फईल एउटाबाट अर्को शाखामा सार्ने काम मात्र गर्दै काम अड्काउदै आएका छन्’ अग्रवालले भने–‘स्विमिङ्ग पुल बनाउन ६ पटक विभिन्न अड्चन देखाउदै नगरपालिकाले मौखिक रुपमा रोकेको छ । चारतारे स्तरको होटल निर्माणका लागि स्विमिङ्ग पुल अनिवार्य पुर्वाधार मानिन्छ । तर उप–महानगरपालिकाको नियतका कारण काम अघि बढन सकेको छैन ।
यसैबीच नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकका कार्यकारी प्रमुख भिमबहादुर कुँवरलाई सम्बन्धित विषयमा पटक–पटक सम्पर्क गर्नको लागि गरिएको प्रयासमा उनी सम्पर्कमा आएनन् । उनले प्रयोग गर्ने कार्यालयको मोवाईल र उनको व्यक्तिगत मोबाईलमा समेत फोन गर्दा फोन उठेन ।
